सीतारमण यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार चालू वर्षात आर्थिक विकासदर 5 टक्के राहू शकतो. त्यामुळे विकासदर वाढवण्यासाठी सरकारची तिजोरी रिकामी करावी लागेल. आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, नवे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी, मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी, कर भरणे, कराराची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी नवे उपाय योजण्याची आवश्यकता आहे.
अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध : राष्ट्रपती कोविंद
आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद अभिभाषणात म्हणाले की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियनपर्यंत नेण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी काम केलं जाईल. संपूर्ण जगासमोर अनेक आर्थिक संकटं आहेत. अनेक देश त्यासमोर डगमगू लागले आहे. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत आहे.
सितारमण यांचा शेवटचा अर्थसंकल्प?
दरम्यान, 2020-21 चा अर्थसंकल्प हा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा अखेरचा ठरण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रीमंडळात सध्या बदलाचे वारे वाहत आहेत. अनेक राज्यांमधील नेत्यांची केंद्रात बढती करण्याची भाजपची तयारी आहे. शिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून अर्थमंत्रीपदी नवीन व्यक्ती नेमण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा यंदाचा अर्थसंकल्प परीक्षेचा ठरु शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
विकासदर 5 टक्के राहण्याची शक्यता
दोन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सेंट्रल स्टॅटिस्टिक ऑफिस म्हणजेच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने आज जीडीपीबाबतची आकडेवारी जाहीर केली होती. त्यामध्ये म्हटले होते की, देशाच्या जीडीपीमध्ये कमालीची घट झाली आहे. ही घट गेल्या सात वर्षातील सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी केंद्र सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार देशाचा आर्थिक विकास दर 2019-20 या चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत फक्त 4.5 टक्के इतका होता. तिसऱ्या तिमाहीतही त्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता कमीच आहे.