Union Budget 2021: आज दशकातील पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात येत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आपला सलग तिसरा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे, शहरांचा विस्तार यावर भरीव तरदूत करण्यात आल्याचं पाहायला मिळत आहे. कोरोना काळात मंदीचं सावट आलेल्या अर्थसंकल्पाला त्यानिमित्ताने 'आर्थिक लस' देण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीनं करण्यात येईल.
भारतीय रेल्वेने देशासाठी राष्ट्रीय रेल्वे योजना 2030 तयार केली असून अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी एकूण 1.10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर येत्या काळात रेल्वेमध्ये लक्झरी कोचेस देखील आणणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. तसेच 2030 पर्यंत हायटेक रेल्वेचं लक्ष ठेवण्यात आलं आहे.
तसेच भारतीय रेल्वेसह मेट्रो, सिटी बस सेवेला प्रोत्साहन दिलं जाईल. यासाठी 18 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. आता मेट्रो लाईट आणण्यासाठी भर दिला जाणार आहे. कोच्ची, बंगळुरु, चेन्नई, नागपूर, नाशिकमध्ये मेट्रो प्रकल्पाला प्रोत्साहन देणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रासाठी मोठी घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाचे सादर करताना महाराष्ट्रासाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी नाशिक आणि नागपूर मेट्रोसाठी मोठी आर्थिक तरदूत जाहीर केली आहे. आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अंतर्गत नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 5 हजार 976 कोटी तर नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार 092 कोटीची तरतूद जाहीर केली आहे. राज्यातील मेट्रो प्रकल्पाला बळ देण्याचं काम या घोषणेतून होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून 'नाशिक मेट्रो' चे कौतुक, प्रकल्प आता देशपातळीवर राबवण्याची घोषणा
नाशिकच्या टायर बेस मेट्रोचे कौतुक केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केलं असून आता या संकल्पनेला आता देशपातळीवर राबवण्यात येणार आहे अशीही घोषणा करण्यात आली आहे. नाशिक मेट्रोसाठी हा अभिमानास्पद क्षण असून आपण यामुळे समाधानी असल्याची भावना महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिकमध्ये राबवण्यात आलेल्या टायर बेस मेट्रो म्हणजे आर्टिक्युलेटेड बस मॉडेलचे कौतुक करण्यात आले असून त्याला आता राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. नाशिकच्या या टायर बेस मेट्रोची अंमलबजावणी आता देशाच्या इतर शहरातही करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.