नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचं (एसपीजी) बजेट वाढवलं आहे. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपकडे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे. याआधी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचं बजेट 540 कोटी होतं. आता हे बजेट वाढवून 600 कोटी करण्यात आलं आहे.
गेल्या वर्षीही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचं बजेट वाढवण्यात आलं होतं. दोन वर्षापूर्वी म्हणजे 2018 मध्ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचं बजेट 420 कोटी रुपये होतं. जे 2019 मध्ये 540 कोटी करण्यात आलं होतं. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने गांधी कुटुंबियांची एसपीजी सुरक्षा हटवली होती. तसेच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांचीही एसपीजी सुरक्षा ऑगस्ट महिन्यात काढून घेण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली होती.
सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना एसपीजी सुरक्षा देण्यात आली होती. मात्र गांधी कुटुंबियांकडून एसपीजीचे नियम मोडल्याने त्यांची एसपीजी सुरक्षा काढल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं होतं. 1991 मध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर संपूर्ण गांधी कुटुंबाला एसपीजी सुरक्षा देण्यात आली होती.
एसपीजी सुरक्षा म्हणजे काय?
एसपीजी म्हणजे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपमध्ये 3000 पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेच. धोक्याची शक्यता लक्षात घेता पंतप्रधानांच्या कुटुंबालाही एसपीजी सुरक्षा देण्याची तरतूद आहे. 1984 मध्ये सुरक्षा रक्षकांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या केल्यानंतर, केवळ पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी 1985 मध्ये एसपीजीची स्थापना करण्यात आली. मात्र 1991 मध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर एसपीजी कायद्यात बदल करण्यात आला. या बदलानुसार, माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबालाही 10 वर्ष सुरक्षा पुरवली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली. यानंतर 2003 मध्ये वाजपेयी सरकारने कायद्यात पुन्हा बदल करुन एसपीजी सुरक्षेचा कालावधी 10 वर्षांवरुन 1 वर्ष केला. शिवाय सरकारने ठरवल्यानुसार धोक्याची शक्यता किती कमी-जास्त आहे, त्यादृष्टीने एसपीजी सुरक्षा देण्याचं निश्चित करण्यात आलं.
संबंधित बातम्या
- 'या' चुकांमुळे सोनिया, राहुल आणि प्रियंका गांधींची काढणार एसपीजी सुरक्षा
- माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांची एसपीजी सुरक्षा काढली!