नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात मोदी सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. त्यावेळी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन त्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला होता. त्यामुळे आज सादर होणाऱ्या 'पूर्ण अर्थसंकल्पा'कडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. शिवाय, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासाठी अर्थमंत्री सीतारामन कोणते निर्णय घेतात याविषयी उत्सुकता देखील आहे. अर्थसंकल्पात  संभाव्य महत्त्वाच्या घोषणा
  • अर्थसंकल्पात करदात्यांना 80C नुसार मिळणारी 1.50 लाखांची सूट वाढवून दोन लांखापर्यंत मिळू शकते.
  • अर्थसंकल्पात 80D च्या अनुसार आरोग्य विमावर मिळणाऱ्या 25,000 रुपये सूटमध्ये थोडशी वाढ होऊ शकते.
  • गृहकर्जावर 2 लाख रुपयांपर्यंत मिळणाऱ्या सवलतीत काही प्रमाणात वाढ होऊ शकते.
  • अर्थसंकल्पात 10 ते 15 वर्ष दीर्घकालीन टैक्स फ्री बॉन्ड जाहीर केले जाऊ शकतात.
  • राष्ट्रीय पेन्शन योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेत गुंतवणूक पूर्णपणे करमुक्त असू शकते. म्हणजेच योजनेतून मिळालेल्या रकमेवर कोणतेही व्याज दिले जाणार नाही.
  • विद्युत वाहनांच्या भागांवर आयात शुल्क कापला कमी होऊ शकतो, याचाच विद्युत वाहन स्वस्त होऊ शकतात.
  • विद्युत वाहनांच्या बॅटरीच्या आयातवरील शुल्क कमी होण्याची आशा आहे.
  • अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान योजनेसाठी मोठ्या निधीची घोषणा होऊ शकते.
  • अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय मधमाश्या पालन आणि मध योजनेची सुरुवात सुरु केली जाऊ शकते. मध योजनेसाठी 11,500 टन वरुन 23000 टनपर्यंत वाढवल्याची घोषणा होऊ शकते.
  • डेअरी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वदेशी जातीच्या प्राण्यांच्या संरक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना जाहीर करु शकतात.
  • आयुषमान भारत योजनेसाठी अधिक रकमेची तरतुद केली जाऊ शकते, तर देशातील सार्वजनिक औषध केंद्राच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
  • सरकारकडून जल जीवन या योजनेची घोषणा होऊ शकते. तसेच ह्याचं अंतर्गत 'नल से जल' या योजनेची घोषणा होऊ शकते.
  • या अर्थसंकल्पात ‘नमामी गंगे’ प्रकल्पासाठी सुमारे 2500 कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात. तसेच नद्या जोडण्याकरिता 200-500 कोटींच्या अर्थसंकल्पाची अपेक्षा आहे.
  • या वेळेच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यांच्या तरतूदींमध्ये 6 ते 7 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
  • पीएम श्रम योजनेसाठी सरकार 1000 कोटी रुपये देऊ शकेल, या योजनेअंतर्गत सरकार छोट्या व्यापाऱ्यांना दर महा 3000 रुपये देण्याचा प्रयत्न आहे.