या वर्षी 8 राज्यांच्या निवडणुका
या अर्थसंकल्पात अरुण जेटली महसुली तुटीसोबतच कृषी क्षेत्रातील आव्हाने, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी पर्याय शोधतील. येत्या काळात 8 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व आहे. या राज्यांपैकी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या प्रमुख तीन राज्यांमध्ये सध्या भाजपची सत्ता आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय?
या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी असलेल्या योजनांना जास्त निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. मनरेगा, ग्रामीण आवास, सिंचन योजना आणि पीक विमा यांसारख्या योजनांसाठीचा निधी वाढवला जाऊ शकतो. ग्रामीण मतदारांनी भाजपकडे पाठ फिरवली असल्याचं नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळालं. या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्रासाठी चांगल्या तरतुदी असण्याची अपेक्षा आहे.
करात सूट मिळणार?
जीएसटी लागू झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांना ज्या अडचणी आल्या, त्या दूर करण्यासाठी जेटली काही घोषणा करु शकतात. सोबतच प्राप्तीकरातील सुटीची मर्यादा वाढवून सर्वसामान्यांना दिलासा दिला जाऊ शकतो. महसुलासोबतच रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी दिला जाईल. यासोबतच आर्थिक संतुलन साधण्याचंही जेटलींसमोर आव्हान असेल.
सध्याचा टॅक्स स्लॅब
उत्पन्न – टॅक्स रेट
0 ते अडीच लाख – शून्य
2.5 लाख ते पाच लाख – 10 टक्के ( तीन हजारांची अतिरिक्त सूट )
5 लाख ते दहा लाख – 20 टक्के
दहा लाखांपेक्षा जास्त – 30 टक्के
जीएसटीनंतरचा पहिला अर्थसंकल्प
अरुण जेटली यांनी महसुली तूट कमी करुन ती या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या 3.2 टक्क्यांवर आणण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं. आगामी आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये ती तीन टक्क्यांवर आणायची आहे. जीएसटीनंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जेटली काय करतात, त्याकडेही विश्लेषकांचं लक्ष राहिल.
कॉर्पोरेट कर कमी करणार?
शेअर गुंतवणुकीतील लाभांशावर असलेली सूट आता बंद केली जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे. शिवाय जेटली कॉर्पोरेट कर कमी करण्याचं आपलं आश्वासन पूर्ण करतात का, याकडेही लक्ष असेल. जाणकारांच्या मते, काही क्षेत्रांमध्ये निर्यात वाढवण्यासाठी महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात. ज्यामुळे उद्योगाला चालना मिळेल आणि स्टार्ट अप म्हणजेच नव्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देता येईल.
शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प म्हणजे काय?
हा अर्थसंकल्प शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प म्हणजे 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 या पूर्ण आर्थिक वर्षासाठी असेल. पुढील वर्षी म्हणजे 1 फेब्रुवारी 2019 ला सादर होणारा अर्थसंकल्प हा 1 एप्रिल 2019 ते निवडणुका होईपर्यंतच्या काळासाठी असेल. म्हणजेच साधारण तीन महिन्यांचा हा अर्थसंकल्प असेल. त्यानंतर सत्तेत येणारं नवं सरकार 31 मार्च 2020 पर्यंतचा अर्थसंकल्प सादर करेल. त्यामुळे या दोन्ही अर्थसंकल्पांना अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणतात.