नवी दिल्ली: ब्रिटीशांची परंपरा मोडत मोदी सरकारकडून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पहिल्यांदाच रेल्वे आणि सर्वसामान्य अर्थसंकल्प एकत्र मांडला. जेटलींनी 2017- 18 या वर्षासाठी 21 लाख 47 हजार कोटींचं बजेट सादर केलं. त्यापैकी रेल्वेसाठी 1 लाख 31 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली. तर सर्वाधिक 2 लाख 74 हजार कोटीची तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी आहे. तीन लाखांवरील रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच राजकीय पक्षांना केवळ 2 हजार रुपयांपर्यंतचीच रोख देणगी स्वीकारता येईल. त्यावरील रक्कम चेक किंवा डिजिटल पेमेंटने स्वीकारावे लागतील. टॅक्स स्लॅबमध्ये दिलासा जेटली यांनी मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात काहीसा दिलासा दिला. कारण टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल न करता, टॅक्स रेटमध्ये बदल केला. म्हणजे, आता 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी यापूर्वी असलेला 10 टक्के टॅक्स आता 5 टक्क्यांवर आणला आहे. इतकंच नाही तर 50 हजार रुपयांची सवलत (रिबेट) दिल्यामुळे आता 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न असणाऱ्यांना काहीही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. त्यानंतरच्या 3 ते 5 लाख या उत्पन्नावर तुम्हाला 5 टक्के कर लागेल.म्हणजे वरच्या 2 लाखांवर तुम्हाला 5 टक्के म्हणजे 10 हजार रुपये टॅक्स भरावा लागेल. (अधिक माहितीसाठी क्लिक करा)5 लाखांवरील उत्पन्नधारकांना करात वार्षिक 12 हजार 500 रुपयेसवलत असेल. तर 50 लाख ते 1 कोटी उत्पन्नधारकांना टॅक्स असेलच शिवाय 10 टक्के अधिक सरचार्जही असेल.
रेल्वे बजेट
ब्रिटीशांची परंपरा मोडत पहिल्यांदाच सर्वसाधारण बजेटसोबतच रेल्वे बजेट सादर करण्यात आलं. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017-18 चं 1 लाख 31 हजार कोटींचं रेल्वे बजेट सादर केलं. ई-तिकीट बुक केल्यास सेवाकर लागणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा अरुण जेटली यांनी केली. रेल्वे बजेटमधील मुद्दे
- 3500 किलोमीटर लांबीचा लोहमार्ग बनवला
- ई-तिकीट बुक केल्यास सेवाकर लागणार नाही
- 7 हजार रेल्वे स्थानकांवर सौर ऊर्जेचा वापर
- प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी 1 लाख कोटींचा फंड
- ब्रॉडगेज लाईनवर मानवरहित क्रॉसिंग
- धार्मिक आणि पर्यटनस्थळांसाठी नव्या गाड्या सुरु करणार
- दिव्यांगासाठी रेल्वे स्टेशनवर लिफ्ट आणि सरकते जिने
- 7 हजार रेल्वे स्थानकांवर सौर ऊर्जेचा वापर
- 2019 पर्यंत सर्व रेल्वेमध्ये बायोटॉयलेट
- IRCTC, IRCON या रेल्वेशी निगडीत कंपन्या लवकरच शेअर बाजारात लिस्ट करणार
- सुरक्षा दलातल्या जवानांना त्यांची तिकीटं बुक करण्यासाठी स्वतंत्र सिस्टीम राबवणार
बांधकाम उद्योजकांना न विकलेल्या घरांना घरांच्या किमतीवरील करामधून सूट
स्टार्टअपला उभारी देण्यासाठी करकपातीचे संकेत
छोट्या कंपन्यांच्या कार्पोरेट करात कपात करणार
महिलासांठी काय?
गावागावात महिला शक्ती केंद्र उभारणार
अंगणवाडीत महिलांना स्वयंरोजगार शिक्षण देण्यासाठी 5000कोटींची तरतूद
मनरेगामधून 55 टक्के महिलांना रोजगार
गर्भवती महिलांच्या खात्यात 6 हजार रुपये
युवकांसाठी बजेटमध्ये काय?
तरुणांना ऑनालाईन शिक्षण देण्यासाठी 'स्वयम' योजना
संकल्प प्रकल्पासाठी 4 हजार कोटी, संकल्पद्वारे तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण देणार
600 जिल्ह्यात युवा विकास केंद्र उभारणार
टेक इंडिया हा सरकारचा आगामी अजेंडा
IIT, मेडिकलसह सर्व उच्च शैक्षणिक प्रवेश परीक्षा एकाच संस्थेकडून व्हाव्यात यासाठी 'राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड' स्थापन करणार
नवीन मेट्रो धोरणामुळे तरुणांसाठी नोकरीच्या संधी
वैद्यकीय क्षेत्रात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी २५००० नवीन जागा
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काय?
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हेल्थ स्मार्ट कार्ड देणार
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी LIC पॉलिसीवर 8% टक्क रिटर्न मिळणार
देशभरात कोण किती टॅक्स देतं?
देशातील 3.7 टक्के लोकांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरलं.
3.7 कोटींपैकी 99 लाख लोकांनी त्यांचं उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असल्याचं दाखवलं
1.95 लाख लोकांनी त्यांचं उत्पन्न अडीच ते 5 लाखांपर्यंत दाखवलं
52 लाख लोकांनी 5 -10 लाखांपर्यंत उत्पन्न दाखवलं
24 लाख लोकांनी त्यांचं उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा जास्त दाखवलं
76 लाख नोकदारांपैकी 56 लाख नोकदारांचं उत्पन्न 5 लाखांपर्यंत दाखवलं
20 लाख व्यापाऱ्यांनी 5 लाख उत्पन्न दाखवलं.
1.72 लाख लोकांनी त्यांचं उत्पन्न 50 लाख दाखवलं
मागील पाच वर्षात 1.25 कोटींपेक्षा जास्त कारची विक्री झाली.
2015 मध्ये 2 कोटी लोकांनी परदेशवारी केली
LIVE UPDATE - अरुण जेटली लाईव्हआता 2.5 लाख ते 5 लाखांपर्यंत - 5 टक्के टॅक्स (यापूर्वी 10 टक्के होता)*3लाखांपर्यंतचं उत्पन्न टॅक्स फ्री, *3 ते 5 लाख उत्पन्न- 5 % टॅक्स *5 लाखांवरील उत्पन्नधारकांना- करात 12500 सवलत
राजकीय पक्षांना आता केवळ 2 हजार रुपयांची देणगीच रोख स्वीकारता येणार, त्यावरील रकमेसाठी चेक अनिवार्य
स्वस्त घरांसाठी आता कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत वाढ
नयी दुनिया है नया है रंग काले धन को भी बदलने पडा अपना रंग, जेटलींची शायरी
देशातील 3.7 कोटी लोक कर भरतात
फक्त 20 लाख व्यापाऱ्यांनीच 5 लाख उत्पन्न दाखवलं
52 लाख लोकांनी 5 ते 10 लाख उत्पन्न दाखवलं
76 लाख लोक 5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखवतात.
99 लाख लोकांनी अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न दाखवलं
3.7 कोटी लोक टॅक्स भरतात
4 कोटी 2 लाख लोकांद्वारे 1.74 कोटी रिटर्न भरला जातो
देशातून पलायन करणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्यासाठी नवा कायदा तयार करणार
संरक्षण खात्याचं बजेट २ लाख ७४ हजार कोटी रूपये. सर्वाधिक बजेट असलेलं मंत्रालय.
सैनिकांना तिकीट खरेदीसाठी रांगेत उभं राहण्याची गरज नाही
21 लाख 47 हजार कोटींचं बजेट, 25 टक्के भांडवली खर्च
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हेल्थ स्मार्ट कार्ड देणार
आधार कार्डद्वारे आता खरेदी शक्य, डेबिड कार्डप्रमाणे वापर करता येणार
2.44 लाख कोटींची कर्जाची योजना, या योजनेत एससी, एनटी वर्गाला प्राधान्य
भिम अॅप प्रोत्साहनासाठी कॅशबॅक आणि बक्षीस योजना
छोट्या शहरांमध्ये विमानतळ उभारणार
गावागावात महिला शक्ती केंद्र उभारणार
सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी 2 लाख 41 हजार 346 कोटींची तरतूद
पायाभूत सुविधांसाठी आजवरची सर्वाधिक म्हणजेच 3 लाख 96 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी LIC पॉलिसीवर 8% टक्क रिटर्न मिळणार
IRCTC चे शेअर्स आता विक्रीसाठी उपलब्ध होणार
2025 पर्यंत देश टीबी, गोवर, कुष्ठरोगमुक्त करणार
कच्च्या तेलाचं भांडार उभारणा
मल्टिस्टेट को ऑप. सोसायटी अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करणार
माध्यमिक शिक्षणासाठी कल्पकता निधी उभारणार आणि भारतभरात एकूण १०० स्किल सेंटर्सची निर्मिती करणार
अंगणवाडीत महिलांना स्वयरोजगार शिक्षण देण्यासाठी 5000कोटींची तरतूद
2019 पर्यंत सर्व रेल्वेमध्ये बायोटॉयलेट उभारणार
25 रेल्वे स्थानकावर सरकते जिने आणि लिफ्टं बनवणार
रेल्वेसाठी 1 लाख 31 हजार कोटीचं बजेट, 1 लाख कोटी रुपये राष्ट्रीय रेल सुरक्षा फंड
3500 किमी नवे रेल्वे रुळ, 7 हजार रेल्वे स्टेशन सौरऊर्जेवर
पर्यटन आणि तीर्थ क्षेत्रांसाठी विशेष ट्रेन सुरु करणार
इंटरनेटवरुन रेल्वे तिकीट बुक केल्यास सर्व्हिस चार्ज लागणार नाही
2025 पर्यंत टीबी रोगाचा नायनाट करु
डॉक्टर संख्या वाढविण्यासाठी प्रवेशाच्या जागा वाढवणार
वैद्यकीय क्षेत्रात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी २५००० नवीन जागा
IIT, मेडिकल सह सर्व उच्च शैक्षणिक प्रवेश परीक्षा एकाच संस्थेकडून व्हाव्यात यासाठी 'राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड' स्थापन करणार- जेटली
झारखंड आणि गुजरातमध्ये दोन नव्या AIIMS स्थापन करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव
गर्भवती महिलांना 6000 रुपये
संकल्प प्रकल्पासाठी 4 हजार कोटी, संकल्पद्वारे तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण देणार
600 जिल्ह्यात युवा विकास केंद्र उभारणार
टेक इंडिया हा सरकारचा आगामी अजेंडा
तरुणांना ऑनालाईन शिक्षण देण्यासाठी 'स्वयम' योजना
स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत 60 टक्के गावात शौचालयं बनली
ग्रामीण भागात रोज 133 किमी रस्त्यांची निर्मिती होत आहे
1 कोटी कुटुंब गरिबीमुक्त करणं हे सरकारचं लक्ष्य
तीन वर्षात 20 हजार कोटी नाबार्डला देणार
२०१९ पर्यंत १ कोटी कुटुंबाना घरं देणार, दारिद्र्य रेषेच्या वर आणून त्यांचं जीवनमान उंचावण्याचं लक्ष्य, ग्रामीण भागतील विजेसाठी 4500 कोटींची तरतूद
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 19 हजार कोटी
2019 पर्यंत 1 कोटी घरं बांधणार, त्यासाठी 23 हजार कोटी रुपये
1 मे 2018 पर्यंत सर्व गावात वीज पोहोचवणार
मनरेगा योजनेसाठी 48 हजार कोटी
पीक विम्यासाठी 9 हजार कोटी कर्ज देणार
ग्रामविकाससाठी 3 लाख कोटी
2019 पर्यंत 50 लाख ग्राम पंचायती गरिबी मुक्त करणार
डेअरी विकासासाठी 8 हजार कोटी
5 वर्षात शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प
टेक इंडिया हा सरकारचा आगामी काळातील अजेंडा
शेतीला पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्था, सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना कोअर बँकिंगने जोडणार
रेल्वेचं बजेट बंद झालं असलं तरीही त्यांची स्वायत्तता कायम राहणार
नोटाबंदीचे वाईट परिणाम केवळ वर्षभरासाठीच
देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला घर देण्याचा आमचा प्रयत्न: अरुण जेटली
जीएसटी आणि नोटाबंदीचा निर्णय ऐतिहासिक
करचुकवेगिरीमुळे देशातील जनतेचं मोठं नुकसान: अरुण जेटली
