नवी दिल्ली : मोठ्या प्रतीक्षेनंतर अयोध्येमधील बहुचर्चित वादग्रस्त जागेबाबत सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात निर्णय देताना अयोध्येतील संपूर्ण वादग्रस्त जागा रामलल्लाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येमध्ये पर्यायी पाच एकर जागा देण्याचा देखील निर्णय सुनावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. या घटनापीठात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचुड, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर आणि जस्टीस अशोक भूषण यांचा समावेश होता.


सरन्यायाधीश रंजन गोगोई
रंजन गोगोई हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मावळते सरन्यायाधीश आहेत. कारण एका आठवड्यात म्हणजे 17 तारखेला गोगोई सेवानिवृत्त होणार आहेत. पण त्यापूर्वी बरेच महत्त्वपूर्ण निकाल त्यांच्या कार्यकाळात द्यायचे होते. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा निकाल अर्थातच राम मंदीराचा होता.


गोगोई यांनी पदवीनंतर 1978 साली बार काऊन्सिलमध्ये प्रवेश केला. गुवाहाटी उच्च न्यायालयात वकीली केली. 2001 साली गुवाहाटी उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली. 2010 साली पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात नेमणूक झाली. 2012 पासून सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती म्हणून काम करत आहेत. 2018 च्या जानेवारी महिन्यात तत्कालिन सरन्यायाधीशांविरोधात ऐतिहासिक पत्रकार परिषद घेणाऱ्या 4 वरिष्ठ न्यायमूर्तींमध्ये गोगोई होते.


राफेल, सबरीमला या गेल्या काही दिवसांतल्या महत्त्वाच्या खटल्यांचा निकाल गोगोई यांनी दिला. परंतु त्या दोन्हीवर रिव्ह्यू पिटीशन असल्याने त्यांना निवृत्तीपूर्वी हे निर्णय पुन्हा द्यायचे आहेत. 'चौकीदार चोर है' या राहुल गांधींनी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केलेल्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर कोर्टाचा अवमान केल्याचा ठपका आहे, त्यावरही गोगोई यांना निवृत्तीपूर्वी निर्णय द्यायचा आहे.


देशाचे 47 वे सरन्यायाधीश शरद बोबडे 
येत्या 18 तारखेला जस्टीस बोबडे भारताचे 47 वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त होतील. नागपूरच्या शरद बोबडे यांनी 2000 सालापासून मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले आहे. 2012 साली मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. 2013 पासून ते सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहात आहेत


बीसीसीआयवर निर्बध घालणारा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठामध्ये शरद बोबडेंचा समावेश होता. आधार कार्डाच्या वैधतेबद्दलचा मोठा निर्णय देणऱ्या खंडपीठातही जस्टीस बोबडेंचा समावेश होता. तसेच 2016 साली प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णयही त्यांनीच दिला आहे.


न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड
राममंदीर केसमधलं शरद बोबडे यांच्यानंतरचं दुसरं मराठी नाव. चंद्रचुड यांच्या घरात न्यायदानाची मोठी परंपराच आहे. त्यांचे वडीलही देशातले मोठे न्यायाधीश होते. सुप्रीम कोर्टात येण्यापूर्वी चंद्रचुड हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते.


2016 पासून ते सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती आहेत. महिलांना सबरीमला मंदीरात प्रवेश देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात जस्टीस चंद्रचूड यांचा समावेश होता. कलम 377 रद्द करत समलिंगी संबंधांना मान्यता देणाऱ्या ऐतिहासिक निर्णयातही त्यांचा सहभाग होता. कोरेगाव भीमा प्रकरणाशी संबंधित खटलेही चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाकडे होते.


न्यायमूर्ती अशोक भूषण
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी 1979 साली अलाहाबाद विद्यापीठातून वकिलीची पदवी घेतली. त्याच वर्षी उत्तर प्रदेशात वकिली सुरु केली. केरळ हायकोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून 2014 साली सुरुवात केली. त्यानंतर एकच वर्षात 2015 साली केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक.


2016 सलापासून सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती म्हणून काम करत आहेत. आधार कार्डच्या वैधतेबद्दलचा लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय ज्या खंडापीठाने घेतला त्यात अशोक भूषण होते. इतर समाजात लग्न करणाऱ्या पारशी महिलांना अग्यारीमध्ये (फायर टेंपल) जाण्याचा अधिकार देणारा निर्णय भूषण यांचाच.


न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर
एस. अब्दुल नजीर हे अयोध्येवर निकाल देणाऱ्या खंडपीठातील एकमेव मुस्लीम न्यायमूर्ती आहेत. 2003 सालापासून कर्नाटक उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर 2017 साली त्यांची सुप्रीम कोर्टात नेमणूक झाली. प्रायव्हसी हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात त्यांचा समावेश होता.

गेल्या काळातील सर्वात मोठा तिहेरी तलाकबद्दलचा निर्णय नजीर यांच्या खंडपीठाचा होता. अयोध्या केसमध्ये नजीर यांचं मत काय असेल याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं.


रामलल्लाचं कायदेशीर अस्तित्व कोर्टाला मान्य, रामलल्लाला कोर्टाने पक्षकार मानलं