सबळ पुराव्याअभावी हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे.
दुसरीकडे याच प्रकरणातील दुसरे आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहीत यांना मात्र जामीन देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे.
दरम्यान, साध्वी प्रज्ञासिंहला 5 लाखांच्या हमीवर जामीन मंजूर झाला. त्याशिवाय तेवढ्याच रकमेच्या दोन जामीनदार, पासपोर्ट एनआयएकडे सोपवणे आणि तारखांना कोर्टात हजर राहण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करण्यात आला.
यापूर्वी साध्वी प्रज्ञा सिंहचा जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टाने आणि विशेष एनआयए कोर्टाने फेटाळला होता. मात्र त्यानंतर साध्वी प्रज्ञा आणि कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी पुन्हा हायकोर्टात जामीन अर्ज केला होता.
एनआयएने साध्वी प्रज्ञा यांच्या जामीनावर कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. एनआयएच्या तपास अहवालात साध्वी प्रज्ञाविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नव्हते.
इतकंच नाही तर एनआयएने एटीएसच्या तपासावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. आरोपींकडून जबरदस्तीने जबाब नोंदवून घेतल्याचा आरोपही एटीएसवर केला होता.
काय आहे प्रकरण?
मालेगावमध्ये एका दुचाकीमध्ये 29 सप्टेंबर 2008 रोजी झालेल्या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता तर 101 जण जखमी झाले होते. या स्फोटात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली महाराष्ट्र एटीएसने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह 11 जणांना अटक केली होती.
जानेवारी 2009 मध्ये एटीएसने सर्वजणांविरोधात मोक्का अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केलं. 2011 मध्ये मालेगाव स्फोटाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला.
2011 साली या बॉम्बस्फोटाचा तपास एटीएसकडून एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. 2014 साली सत्तांतर झालं. त्यानंतर एनआयएने दोन वर्षात नव्याने तपास करत, साध्वीसह सहा जणांविरोधात सबळ पुरावे नसल्याचं म्हटलं आहे.