मुंबई: गर्भधारणा किंवा गर्भपात हा पूर्णपणे संबंधित महिलेचा निर्णय आहे, मेडिकल बोर्ड याबाबत निर्णय देऊ शकत नाही असे स्पष्ट निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने 33 व्या आठवड्यातील गर्भपाताला परवानगी (Termination of 33 week old pregnancy) दिली आहे. गर्भपात करण्याची अनुमती मागणारी याचिका फेटाळणं हा गर्भवती महिलेचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारणं आहे, असं स्पष्ट मतही न्यायालयाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे (Justice Gautam Patel and Justice Shivkumar Dige) यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) गेल्या आठवड्यात झालेल्या एका सुनावणीत एका विवाहित महिलेला 33 व्या आठवड्यात गर्भपाताची अनुमती दिली. या आठवड्यात गर्भपाताला अनुमती देता येत नाही अशी शिफारस मेडिकल बोर्डाने केली होती, मात्र मेडिकल बोर्डाची ही शिफारस न्यायमूर्तींनी फेटाळून लावली.
Right To Dignity: गर्भपाताचा निर्णय हा त्या महिलेचा अधिकार
याचिकाकर्त्या महिलेला गर्भपाताची अनुमती देताना खंडपीठाने असं निरीक्षण नोंदवलं की गर्भपाताचा निर्णय हा पूर्णपणे त्या महिलेचा निर्णय आहे, तिला त्याच्या परिणामांची सर्व माहिती आहे. पूर्ण विचारांती तिने घेतलेल्या निर्णयाचा आदर करायला हवा, कारण तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यावर मातृत्व लादणं योग्य नाही, एवढंच नाही तर, हे घटनेने बहाल केलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन (Denial of Right To Dignity) असल्याचा निष्कर्षही न्यायमूर्तींनी काढला. एखाद्या घटनादत्त अधिकाराचा संकोच करण्याचा अधिकार स्वतः कोर्टालाही नसल्याचं स्पष्ट मत खंडपीठाने आपल्या निकालात व्यक्त केलं.
केवळ उशीर झाला म्हणून अधिकार नाकारणं योग्य नाही
गर्भपाताचा निर्णय घेण्यास उशीर झाला, केवळ या एका कारणास्तव गर्भपाताचा अधिकार नाकारणं योग्य नाही असंही न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केलंय. उच्च न्यायालयात गर्भपाताची अनुमती मागणाऱ्या महिलेची बाजू अॅड. आदिती सक्सेना यांनी मांडली. 24 व्या आठवड्यानंतर गर्भपाताची परवानगी नाही, मात्र त्यासाठी पूर्णपणे मनाईही करण्यात आलेली नसल्याचं त्यांनी आपल्या युक्तीवादात स्पष्ट केलं. पोटात वाढणाऱ्या गर्भात काहीतरी अनियमितता आहे, काही वैद्यकीय त्रुटी आहेत, हे मान्य केल्यानंतरही केवळ 24 आठवडे उलटून गेलेत या कारणास्तव मेडिकल बोर्डाने सातत्याने गर्भपाताची अनुमती नाकारल्याचं त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
सरकार पक्षाचे वकील व्ही. एन. माळी यांनी या याचिकेच्या सुनावणीत केवळ विरोधासाठी म्हणून युक्तिवाद केला नाही, याचंही न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालपत्रात कौतुक केलं आहे. गर्भपाताच्या याचिकेला अनुमती देताना सरकार पक्षाच्या वकिलांनी खरोखरच संयम दाखवला, याचिकाकर्त्या महिलेला योग्य ती वैद्यकीय मदत आणि सेवा मिळायला हवी यासाठी सरकार पक्षाने केलेल्या आवाहनाचं न्यायमूर्तींनी कौतुक केलं.
ही बातमी वाचा: