जन्मपत्रिकेत 'मंगळ' नसणं ही छळवणूक नसल्यानं ते घटस्फोटाचं कारण असू शकत नाही: हायकोर्ट

मुंबई: जन्मपत्रिकेत 'मंगळ' नसणं हे घटस्फोटाचं कारण होऊ शकत नाही. तसेच ही बाब लपवणं ही छळवणूकही ठरत नाही. असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं एका पतीला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. तसेच नागपूर कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल योग्यच ठरवत न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणी न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांच्या खडपीठानं पतीची याचिका फेटाळून लावली.

काय आहे नेमका प्रकार -
नागपूरच्या दत्तावाडी परिसरात राहणा-या एका 37 वर्षीय पतीनं आपली पत्नीला 'मंगळ' नाही, आणि तिनं आणि तिच्या घरच्यांनी ही बाब आपल्यापासून लपवून ठेवली असा दावा करत घटस्फोसाठी अर्ज केला होता. साल 2007 मध्ये जेव्हा या दोघांचं लग्न झालं तेव्हा मुलीला 'मंगळ' आहे असं तिच्या घरच्यांकडनं सांगण्यात आलं होतं. मुलाला मंगळ असल्यानं भविष्यात अमंगळ होऊ नये या अविचारानं त्यानं ही अट घातली होती. लग्नानंतरचे काही दिवस बरे गेल्यानंतर मुलगी सासरी शांतशांत राहू लागली. ती फारशी कुणाशी बोलत नसे, आपली घरातली कामं पटापट आटपून ती स्वत:च्या खोलीत जाऊन बसत असे. पतीनं वारंवार तिच्या जन्मतारखेबाबतची कागदपत्र मागितली मात्र ती हरवल्याचं सांगत पत्नी तो विषय टाळत असे. पुढे खटके वाढू लागल्यानं साल 2009 मध्ये एकेदिवशी तिचे वडील तिचा शाळाचे दाखल घेऊन आले.

त्यात तिची जन्मतारीख पाहताच पतीनं आणि त्यांच्या घरच्यांनी मुलीवर आणि तिच्या घरच्यांवर फसवणुकीचा आरोप करण्यास सुरूवात केली. मुलीची जन्मतारीख खोटी सांगून तिला मंगळ असल्याचं भासवण्यात आलं. मात्र वास्तवात तिला मंगळ नव्हताच. त्यानंतर हुंड्यासाठी तिचा छळ सरू झाला, ती चार महिन्यांची गरोदर असताना तिला एकेदिवशी बेदम मारहाण करण्यात आल्यानं मध्यरात्री तिनं सासरचं घर सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यातच मुलीला जन्म दिल्यानं सासरच्यांनी अधिकच त्रास देण्यास सरूवात केली. त्यामुळे महिलेनं पतीच्या घरी न परतण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर पतीनं घटस्फोटासाठी नागपूर कौंटुबिक न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला. ज्यात मंगळ नसलेली पत्नी मंगळ असल्याचं सांगून पत्नी आणि फसवणूक आणि छळवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र कोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावत पतीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. ज्याला पतीनं हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं, मात्र हायकोर्टानंही खालच्या कोर्टाचा निकाल कायम ठेवत पतीची याचिका फेटाळून लावली.