'रक्त और पानी साथ साथ नही बह सकते' हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे उद्गारच सगळं स्पष्ट करणारे आहेत. पाकच्या सीमेवरच्या खोड्या थांबत नसल्यानं आता सिंधु पाणी वाटप कराराचं काय करायचं यावर आज आढावा बैठक झाली.
त्यानुसार भारतानं 1960 सालापासून चालत आलेल्या या कराराचा पुनर्विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत. आजच्या घडीला भारत या कराराचं उल्लंघन करणार नसला तरी दहशतवादी कारवायांच्या काळात सिंधु वॉटर कमिशनच्या बैठका होणार नाहीत हे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
याशिवाय कराराचं उल्लंघन न करताही, कायद्यानुसार सिंधुच्या पश्चिम खोऱ्यातल्या पाण्याचा अधिकाधिक वापर करायचं भारतानं ठरवलं आहे. त्यासाठी चिनाब नदीवरच्या 3 धरणांचं रखडलेलं काम वेगानं सुरु करायचंही सरकारनं ठरवलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयात मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोभल, मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, परराष्ट्र सचिव एस जयशंकर, जलसंपदा खात्याचे सचिव शशी शेखर हे उपस्थित होते.
सिंधु नदीचं पाणी हे पाकिस्तानसाठी लाईफलाईन आहे. पाकचा तब्बल 60 टक्के भाग हा सिंधुच्या जोरावर सुपीक झाला आहे. त्यामुळेच पाकला कोंडीत पकडणारी ही चावी आता फिरवायचे संकेत भारताने दिले आहेत. शिवाय एक भीती सारखी व्यक्त केली जात होती की पाकिस्तानचं पाणी आपण तोडलं तर चीन त्यांच्या मदतीला धावून येईल. कारण सिंधु खोऱ्यातल्या सिंधु आणि सतलज या दोन्ही नद्यांचा उगम चीनमध्ये आहे.
आजच्या बैठकीत चीनची भूमिका काय असेल यावरही चर्चा झाली. मुळात या सिंधु पाणी वाटप करारात जर चीनचं नावच नाही तर आपण चीनला एवढं घाबरायची काय गरज आहे असं मत बैठकीत अनेकांनी मांडल्याची सूत्रांची माहिती आहे. एकूणच एकीकडे दहशतवादाच्या माध्यमातून रक्ताचे पाट वाहावयचे, आणि सिंधु खोऱ्यातल्या पाण्याचा भारताच्या मेहेरबानीनं मनसोक्त उपभोग घ्यायचा अशी मस्ती आता पाकिस्तानाला करता येणार नाही. कराराचं उल्लंघन नसलं तरी किमान एक हिसका मोदी सरकार देणार हे आता उघड आहे.