ओम बिर्ला हे सलग दुसऱ्यांदा कोटामधून खासदारपदी निवडून आले आहेत. 2003, 2008 आणि 2013 मध्ये बिर्ला राजस्थान विधानसभेवर निवडून आले होते. ओम बिर्ला यांनी सलग सहा वर्ष अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चाचं राष्ट्रीय उपाध्यक्षपद भूषवलं आहे. तर राजस्थान भाजयुमोच्या अध्यक्षपदीही ते सहा वर्ष विराजमान होते.
संसदेच्या अधिवेशनाला काल सुरुवात झाल्यानंतर खासदारांचा शपथविधी पार पडला. आज लोकसभा अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली. लोकसभा अध्यक्षपदासाठी एनडीएचे उमेदवार असलेल्या ओम बिर्ला यांना बिजू जनता दलाने पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे लोकसभेचं उपाध्यक्षपद बिजू जनता दलालाच दिलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नॅशनल पिपल्स पार्टी, मिझो नॅशनल फ्रंट, लोक जनशक्ती पक्ष, वायएसआर काँग्रेस, जदयू, अण्णाद्रमुक, अपना दल, बिजू जनता दल यांनी ओम बिर्ला यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दर्शवला आहे.
उपाध्यक्षपदावर कोणाचा अधिकार?
लोकसभेचा उपाध्यक्ष कायमच विरोधी पक्षामधूनच निवडला जातो. ज्यात विरोधीपक्ष परस्पर सहमतीने या पदासाठी नेत्याची निवड करतात. मात्र मागच्या वेळी मोदी सरकारने ही परंपराही बदलली.
मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात उपाध्यक्षपद एआयएडीएमकेच्या एम. थंबीदुरई यांच्याकडे होतं. मोदी सरकारबाबत एआयएडीएमकेची भूमिका सौम्य आहे, त्यामुळेच त्यांना हे पद देण्यात आल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधकांनी केला होता.
दुसरीकडे, आंध्र प्रदेशात क्लीन स्वीप देणारी वायएसआर काँग्रेसही उपाध्यक्षपदाची तगडी दावेदार मानली जाते. 25 पैकी 22 जागा मिळवत वायएसआर काँग्रेस लोकसभेत तृणमूलच्या जोडीने चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता.
बिजू जनता दल किंवा वायएसआर काँग्रेसच्या पदरात लोकसभा उपाध्यक्षपद पडल्यास शिवसेना उपेक्षित राहण्याची चिन्हं आहेत.
उपाध्यक्षपदही शिवसेनेच्या हातून जाणार?
खरं तर, लोकसभेचं उपाध्यक्षपद मिळण्यासाठी शिवसेना आग्रही होती. आम्ही भाजपसोबत हिंदुत्वासाठी युती केली आहे, पदांसाठी नाही. लोकसभेचे उपाध्यक्षपद मिळावी ही आमची इच्छा आहे. आम्ही ते पद हक्काने मागत आहोत. आपली माणसं म्हटल्यावर हक्क आलाच, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत यांची शिवसेनेच्या संसदीय दलाच्या नेतेपदी निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे विनायक राऊत उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार असतील, असं मानलं जात आहे.
मंत्रिमंडळातही केवळ अवजड उद्योग मंत्रालयावर शिवसेनेची बोळवण केली होती. तर महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ विस्तारातही नुकतेच शिवसेनेत आलेल्या जयदत्त क्षीरसागरांसह केवळ तानाजी सावंत यांनाच स्थान देण्यात आलं. त्यामुळे युतीनंतरही सेनेच्या पदरी मंत्रिपदं पडली नसल्याचं दिसत आहे.