नवी दिल्ली : राम मंदिरावर सुप्रीम कोर्टचा निर्णय येण्याआधीच भाजपने आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी नियमावली जारी केली आहे. पक्षाने कार्यकर्त्यांना कोर्टाच्या निर्णयाआधी किंवा नंतर सोशल मीडियावर व्यक्त न होण्याचा सल्ला दिला आहे. भाजप मुख्यालयातून प्रत्येक राज्यातील आयटी सेलला तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. पक्षाच्या प्रमुख नेत्याच्या भूमिकेनंतर पाऊल उचलण्याचे यात सांगण्यात आले आहे.


भाजपच्या सूत्रांनुसार, हे प्रकरण संवेदनशील असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. शिवाय केंद्रात आणि बहुतेक राज्यात भाजपचीच सत्ता असल्याने यावर भाजपलाच उत्तर द्यावे लागेल. याच पार्श्वभूमीवर भाजप मुख्यालयात पक्षाचे प्रवक्ते आणि सोशल मीडिया टीमशी निगडीत प्रमुखांची सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत पक्ष प्रमुखाच्या हवाल्याने सांगितले, की प्रवक्त्यांनी प्रतिक्रिया देताना संयम बाळगावा. टीव्ही डिबेटमध्ये किंवा सार्वजनिकपणे लोकांच्या भावना भडकल्या जातील, अशी वक्तव्य करु नये.

राम मंदिर वादावर 17 नोव्हेंबरच्या आधी सुप्रीम कोर्टचा निर्णय येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप सावध भूमिका घेत आहे. मीडिया किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना पक्षाच्या नियमांचे पालन करावे, अशी सत्ताधारी पक्षाची इच्छा आहे. निर्णयाचा दिवस जवळ येत असल्याने हे प्रकरण संवेदनशील झाले आहे.

निर्णय मंदिराच्या बाजूने लागला तरी आनंद साजरा न करण्याचे बैठकीत ठरले आहे. याच्याशी कोणाचाही संबंध जोडू नये. ज्येष्ठ नेत्यांच्या प्रतिक्रियावर जागरुकपणे बोला. राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन, माजी केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी यांनी ही बैठक घेतली.

सरन्यायाधीश गोगोईंच्या घटनापीठासमोर झाली सुनावणी
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश गोगोई यांचं घटनापीठ करत आहे, ज्यात न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे, न्या. अशोक भूषण, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. 6 ऑगस्टपासून या प्रकरणाची दररोज सुनावणी झाली.

संबंधीत बातम्या :

Ayodhya Case : हिंदू महासभेच्या वकिलांनी दाखवलेला जागेचा नकाशा मुस्लीम पक्षाच्या वकिलाने फाडला


Ayodhya Case : अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण, 15 नोव्हेंबरपूर्वी होणार अंतिम निर्णय