नवी दिल्ली - सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसीच्या मुद्द्यावरुन सध्या देशभरातलं वातावरण तापलंय. विरोधात आंदोलनं होत असली तरी भाजप अजिबात बचावात्मक पवित्र्यात नाहीय. उलट देशभरात आक्रमकपणे संपर्क अभियान राबवण्याचं भाजपनं ठरवलं आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा मंजूर झाला असला तरी भविष्यात ज्या एनआरसीची शक्यता आहे, त्यावर भाजपचे सगळे मित्रपक्ष त्यांच्या विरोधात भूमिका घेतायत. त्यामुळे एनआरसीच्या मुद्द्यावर भाजप एकटी पडत चाललीय का? असा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायदा भाजपनं संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आरामात मंजूर करुन घेतला. राज्यसभे तर बहुमत नसतानाही काही मित्रपक्ष भाजपच्या मदतीला धावून आले. पण भविष्यात येणाऱ्या एनआरसीची वाट मात्र इतकी सहज नाहीय. कारण भाजपसोबत सध्या एकही पक्ष या मुद्द्यावर ठामपणे सोबत दिसत नाहीय. बिहारमध्ये नितीशकुमार, पंजाबमध्ये अकाली दल यांच्यासह अनेक मित्रपक्षांनी एनआरसीच्या विरोधात भूमिका घेतलीय.
नितीशकुमार हे देशातले पहिले मुख्यमंत्री ठरलेत ज्यांनी ठामपणे सांगितले, की भविष्यात एनआरसी आल्यास ती बिहारमध्ये लागू होऊ देणार नाही. बिहारमध्ये भाजपच्याच मदतीनं त्यांचं सरकार आहे. नितीशकुमार यांच्या पक्षात नागरिकत्व कायद्याला समर्थन करायचं की नाही यावरुनही फूट पडली होती. संसदेत त्यावेळी पक्षानं बाजूनं मतदान केलं. पण कदाचित आपल्या सेक्युलर इमेजला आणखी तडे बसू नयेत म्हणून एनआरसीवर मात्र नितीशकुमार यांनी आक्रमकपणे फुली मारलीय.

भाजपच्या मित्रपक्षांची एनआरसीबाबत भूमिका -

अकाली दल -
सुधारित नागरिकत्व कायद्याला संसदेत समर्थन केलं तरी भाजपच्या या सर्वात जुन्या मित्रानं एनआरसीला मात्र विरोध केला आहे.

एआयडीएमके -
राज्यसभेत 11 सदस्य असलेल्या एआयडीएमकेची नागरिकत्व कायद्यात भाजपला मोठी मदत झाली. पण यात श्रीलंकेतल्या तामिळी हिंदूंचा विचार नसल्यानं राज्यात त्याची प्रतिक्रिया एआयडीएमकेला सहन करावी लागतीय. अद्याप एनआरसीवर भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी काही खासदारांनी विरोधात होणाऱ्या प्रदर्शनांबद्दल सहानुभूती व्यक्त केलीय

लोकजनशक्ती पक्ष -
पासवान यांच्या पक्षानं नागरिकत्व कायद्यावर संसदेत बाजूनं मतदान केलं. पण त्यावर व्यापक चर्चेची गरज असल्याचं मत आता पासवान व्यक्त करतायत. लोकांच्या मनातली भीती दूर झाल्याशिवाय एनआरसीला समर्थन नाही, असंही त्यांनी म्हटलंय.

आसाम गण परिषद -
आसाममधला भाजपचा हा सर्वात महत्वाचा मित्रपक्ष. संसदेत विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केल्यानंतर राज्यात अतिशय उग्र संतापाला त्यांना सामोरं जावं लागलं. त्यानंतर आता भूमिका बदलत आसाम गण परिषदेत या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात पोहचलीय. प्रफुल्ल कुमार महंता यांनीही यावरुन सरकारच्या विरोधात वक्तव्यं केलीयत.

याशिवाय तेलंगणा राष्ट्रसमिती, बिजू जनता दल हे काहीसे त्रयस्थ पक्ष. जे संसदेत सरकारच्या मदतीला धावून येतात. त्यांनीही एनआरसीवरुन विरोधाची भूमिका घेतलीय. तेलंगणा राष्ट्र समिती तर एरव्ही अनेक विधेयकांवर भाजपला मदत करते. पण नागरिकत्व विधेयकाच्या विरोधात त्यांनी यावेळी मतदान केलं. शिवाय हैदराबादमध्ये होणाऱ्या प्रदर्शनाला त्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला आहे.

सध्या नागरिकत्व कायद्यावरुन देशभरात आंदोलनं होत आहेत. एनआरसीची कुठली चर्चा नाही, त्यावर डिबेट करण्याची आत्ता गरज नाही, असं पंतप्रधान मोदी आणि नंतर अमित शाहही म्हणाले. पण त्यांच्या वक्तव्यात एनआरसी भविष्यात होणारच नाही असाही दावा नाहीय. त्यामुळे पुढची वाट किती बिकट आहे हेच यातून स्पष्ट होतंय. एनआरसीवरुन एकही मित्रपक्ष सध्या तरी भाजपसोबत दिसत नाहीय.

हेही वाचा - देशावर तुकडे तुकडे गँगची सत्ता; तुषार गांधींचा मोदी-शाहांना टोला

Prakash Ambedkar | भाजपकडून देशात अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न : प्रकाश आंबेडकर | ABP MAJHA