Land News: बिहरमध्ये मंदिराची जमीन खरेदी केली असल्यास ती पुन्हा त्या मालकाकडून परत घेतली जाईल, अशी घोषणा महसूल आणि जमीन सुधारणा मंत्री राम सुरत राय यांनी केली आहे. मठ-मंदिराच्या जमिनीचे मालक हे तेथील देव आहेत, असे ते म्हणाले आहेत. पुजाऱ्याला किंवा व्यवस्थापकांना मंदिराची जमीन विकण्याचा अधिकार नाही, असंही ते म्हणाले आहेत. याबाबत बिहारमध्ये कायदाही करण्यात येणार आहे. महसूल आणि जमीन सुधारणांच्या अर्थसंकल्पावर विधान परिषदेत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.
'मठ आणि मंदिरांच्या जमीनीवर केवळ धार्मिक कार्य'
राम सुरत राय म्हणाले की, राज्यातील साडेतीन हजार एकर मठ-मंदिराच्या जमिनीतील ज्या जमीनीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे, त्या जमिनी अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी महसूल आणि कायदा विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत. मठ-मंदिराच्या जमिनीची मालकी आता केवळ मंदिराच्या प्रमुख देवतेच्या नावावर असेल. मठ आणि मंदिरांसोबतच वक्फ बोर्डाची जमीनही सरकार पाहणार आहे. ते म्हणाले की, मठ आणि मंदिरांच्या जमिनीवर केवळ धार्मिक कार्यच केले जाईल. तेथील जमीन इतर कोणत्याही कामांसाठी वापरली जाणार नाही.
सोमवारीच विधान परिषदेत मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी अशा सर्व प्रकरणी नव्याने तोडगा काढण्याची चर्चा केली. सर्व्हे सेटलमेंटचे काम पूर्ण होईल, त्यानंतर जमिनीच्या वादाची प्रकरणे कमी होतील, असे ते म्हणाले. त्यासाठी राज्य सरकार नव्याने सर्वेक्षण करून तोडगा काढत आहे. महसूल आणि जमीन सुधारणा विभागाच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान राजद सदस्य रामचंद्र पूर्वे यांच्या सूचनेवरून नितीश कुमार यांनी या गोष्टी सांगितल्या.
मंदिराच्या संपत्तीवर देवतांचा मालकी हक्क: सर्वोच्च न्यायालय
दरम्यान, 2021 मध्ये प्रदेश सरकारने अशाच एका प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखले केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, पुजारी हा मंदिराच्या जमिनीचा मालक असू शकत नाही, तर मंदिराशी संबंधित जमिनीचे मालक हे देवी-देवता आहेत. पुजारी फक्त मंदिराच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने जमिनीशी संबंधित काम करू शकतो. यामुळे मंदिराच्या जमिनीची मालकी हक्कात फक्त देवतेचं नाव लिहावे. . कारण देवता न्यायिक व्यक्ती असल्याने जमिनीचे मालक आहेत. जमिनीवर देवतेचाच ताबा असतो. देवतेचे काम हे सेवक किंवा व्यवस्थापनाद्वारे केले जाते. यामुळे व्यवस्थापक किंवा पुजाऱ्याच्या नावाचा उल्लेख मंदिराच्या जमिनीच्या मालकी हक्कात करण्याची आवश्यता नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते.