Bhima Koregaon Case : भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींना 5 वर्षांनंतर जामीन मंजूर, वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा

Bhima Koregaon Case : भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. पाच वर्षापासून तुरुंगात असलेले आरोपी वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

Bhima Koregaon-Elgar Parishad Case : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणातील दोन आरोपी वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा हे 2018 पासून तुरुंगात आहेत आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा

2018 च्या भीमा-कोरेगाव प्रकरणात दोघांवर गंभीर आरोप आहेत. पण ते पाच वर्षांपासून कोठडीत आहेत, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्यामुळेच त्यांना जामीन मंजूर करण्यात येत आहे. आरोपी वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना अटींवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. दोघांचे पासपोर्ट जप्त करण्यात येणार असून त्यांनी एनआयए अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटलं आहे.

आरोपी वर्नन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा यांना जामीन

भीमा कोरेगाव प्रकरणाशी संबंधित एल्गार परिषद प्रकरणातील दोन आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. दोन्ही आरोपींनी जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 2018 च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचारातील आरोपी वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, आरोप गंभीर असल्याने दोन्ही आरोपी पाच वर्षांपासून कोठडीत आहेत. आता त्यांना अटीवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

अटी-शर्थींसह जामीन मंजूर

न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा जामिनावर असताना ते महाराष्ट्राबाहेर जाऊ शकत नाहीत. त्यांचे पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करण्यात येतील. खंडपीठाने दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी एक मोबाइल वापरण्याचे आणि या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेला (NIA) आपला पत्ता कळवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

काय आहे एल्गार परिषद प्रकरण?

पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव येथे जमावाकडून हिंसाचार घडला होता. या हिंसाचारामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता तर अनेकजण जखमी झाले होते.