नवी दिल्ली : देशात दिवसेंदिवस वाढत असलेले पेट्रोल आणि डिझेलचे दर, वस्तू व सेवा कर, ई-बिल या संदर्भात व्यापार संघटना कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या वतीने 'भारत बंद' आज जाहीर करण्यात आला आहे. देशभरातील जवळपास 8 कोटी व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जवळपास 40 हजार व्यापारी संघटनांनी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या (सीएआयटी) 'भारत बंद'ला पाठिंबा दिला आहे. हा बंद वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) च्या तरतुदींचा आढावा घेण्याच्या मागणीसाठी केला जात आहे.
ई-वे बिल संपुष्टात आणण्यासाठी ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट वेलफेअर असोसिएशनने (एआयटीडब्ल्यूए) देखील कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या भारत बंदला पाठिंबा दर्शविला आहे. शुक्रवारी देशभरातील सर्व वाहतूक कंपन्या बंद राहतील, असे कॅट यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय लघु उद्योगांचे राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय संघटना, फेरीवाले, महिला उद्योजक, उद्योजक व व्यापाराशी संबंधित इतर क्षेत्रही या व्यापार बंदला पाठिंबा देणार आहेत.
सर्व राज्यांतील चार्टर्ड अकाऊंन्टट्स आणि टॅक्स वकील संघटना देखील या बंदला पाठिंबा देणारा आहेत. कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया आणि सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले की, दिल्लीसह देशभरातील सर्व राज्यातील सुमारे 1500 लहान-मोठ्या संस्था शुक्रवारी आंदोलनात सहभागी होतील. 22 डिसेंबर आणि त्यानंतर जीएसटी नियमात अनेक एकतर्फी दुरुस्ती करण्यात आल्या. ज्यामुळे देशभरातील व्यापाऱ्यांमध्ये मोठा संताप आहे. या सुधारणांच्या माध्यमातून कर अधिकाऱ्यांना अमर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. विशेषतः आता कोणताही अधिकारी कोणत्याही व्यापाऱ्याचा एखाद्या कारणावरुन जीएसटी नोंदणी क्रमांक निलंबित करू शकतो.
पुढे ते म्हणाले की, अशा नियमांमुळे केवळ भ्रष्टाचार वाढत नाही तर अधिकारी कोणत्याही व्यावसायिकाला त्रास देऊ शकतील. त्याच प्रकारे परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्या स्वत: च्या मनमानी पद्धतीने ई-कॉमर्सच्या कायद्यांचे आणि धोरणांचे उल्लंघन करत आहेत. ते थांबवण्यासाठी सरकारने लवकरच एफडीआय धोरणात नवीन प्रेस नोट जारी करावी आणि कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर कडक कारवाई केली पाहिजे, असं भरतीया आणि खंडेलवाल यांनी म्हटलं.