या अहवालानुसार सर्वाधिक डेटा हा ग्रामीण विकास मंत्रालयाशी संबंधित विभागातून लीक झाला आहे. यामध्ये राष्ट्रीय सामाजिक मूल्यांक कार्यक्रम (national social assessment programme) चा डॅशबोर्ड आणि राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्याच्या पोर्टलवरुन आधारची माहिती लीक झाली आहे. विशेष म्हणजे, यातील दोन डेटा बेस हे आंध्र प्रदेशमधील असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
तसेच एका राज्यातील मनरेगाचं पोर्टल आणि चंद्रना विमा योजना नावाच्या शासकीय वेब पोर्टलच्या डॅशबोर्डचाही यात समावेश आहे. यामध्ये दोन्ही पोर्टलवर लाखो नागरिकांचे आधार कार्डचे डिटेल आहेत. हे डॅशबोर्ड सार्वजनिक केल्याने ते कोणीही पाहू शकतं.
अहवालात नमुद केलेल्या चार डेटा बेसवरुन लीक झालेले आधार नंबर 13 ते साडे 13 कोटीच्या दरम्यान आहेत. यात अकाऊंट नंबर 10 कोटीच्या जवळपास असावेत. तर एनएसएपीच्या पोर्टलवरील आधार कार्डसंबंधित 94.32 लाखापेक्षा अधिक बँक खाती आणि 14.98 लाख पोस्ट खात्यांची माहिती आहे, असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनीचे आधार डिटेल सीएससी या कंपनीने लीक केले होते. याची तक्रार धोनीची पत्नी साक्षीने ट्वीट करुन सरकारकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन सरकारने सीएससीला 10 वर्षांसाठी बंदी घातली.
सध्या देशातील 115 कोटीपेक्षा जास्त नागरिकांकडे आधार कार्ड आहे. यासाठी UIDAI सिस्टीममध्ये आधार बनवणाऱ्या नागरिकांचा डेटा सेंट्रल रिपॉजिटरीवर स्टोर होतो. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येतील डेटा सुरक्षित ठेवणे UIDAI समोर आव्हान आहे.
पण UIDAI आपल्या तंत्रज्ञनात कोणत्याही त्रुटी नसल्याचं पूर्वीच स्पष्ट केलं आहे. जून महिन्यापासून याच्या सुरक्षिततेत वाढ करण्यात येणार असून, ही सुरक्षितता तीन स्तरावर असेल असं UIDAI नं स्पष्ट केलं आहे.