नवी दिल्ली : बाबरी मशीद विध्वंसाप्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि केंद्रीय मंत्री ऊमा भारती यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. कारण बाबरी खटल्याच्या सुनावणीस होत असलेल्या उशिराबाबत सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सर्व आरोपींची संयुक्त सुनावणी घेण्यात येऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेमुळे या प्रकरणी लखनऊ आणि राय बरेली येथे सुरू असलेल्या विविध खटल्यांची सुनावणी एकत्रितपणे होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येते आहे. हाजी महमूद आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आज आपलं मत नोंदवताना हा निर्णय सुनावला.
अलाहाबाद हायकोर्टाने 2010 साली लालकृष्ण अडवाणींसह भाजपाच्या अन्य ज्येष्ठ नेत्यांची बाबरी मशीद खटल्यातून मुक्तता केली होती. त्यानंतर सीबीआयने या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीत अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता आहे.