Ayodhya Ram Mandir Timeline : अयोध्या राम जन्मभूमी (Ram Janmabhumi) ही देशातील सर्वात प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या संघर्षाचे एक प्रकरण राहिले आहे. राम जन्मभूमीवरील राम मंदिर (Ram Mandir) हे 495 वर्षांची प्रतीक्षा आहे. 1528 ते 2023 पर्यंत या काळात अनेक घडामोडी घडल्यात. 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला.
अयोध्या शहरातील वादापासून ते राम मंदिर बांधकाम आणि उद्घाटनापर्यंत कसा होता कालखंड? एक नजर या टाईमलाईनवर...
1528: मुघल सम्राट बाबरचा सेनापती मीर बाकी याने वादग्रस्त जागेवर मशिदीचे वादग्रस्त बांधकाम करण्याचे आदेश दिले. हे ठिकाण भगवान रामाचे जन्मस्थान असल्याचा हिंदू समाजाचा दावा होता आणि या ठिकाणी एक प्राचीन मंदिर होते. हिंदूंनी असा दावा केला की मशिदीच्या एका घुमटाखालील जागा भगवान रामाचे जन्मस्थान आहे.
1853-1949: 1853 मध्ये जिथे मशीद बांधण्यात आली त्या जागेभोवती जातीय दंगली झाल्या. त्यानंतर, 1859 मध्ये, ब्रिटिश प्रशासनाने विवादित क्षेत्राभोवती कुंपण उभारले, मुस्लिमांना मशिदीच्या आत पूजा करण्याची परवानगी दिली आणि हिंदूंना अंगणात पूजा करण्याची परवानगी दिली.
1949: अयोध्या रामजन्मभूमीचा खरा वाद 23 सप्टेंबर 1949 रोजी मशिदीमध्ये रामाच्या मूर्ती सापडल्यानंतर सुरू झाला. हिंदूंनी दावा केला की भगवान राम तिथे प्रकट झाले होते. तर, काहींचा दावा होता की, ही प्रभू रामाची मूर्ती ही मशिदीच्या आत रात्रीच्या वेळी ठेवण्यात आली. उत्तर प्रदेश सरकारने मूर्ती तातडीने हटवण्याचे आदेश दिले, परंतु जिल्हा दंडाधिकारी के. नायर यांनी धार्मिक भावना दुखावण्याच्या आणि हिंसाचार भडकवण्याच्या भीतीने नय्यर यांनी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थता व्यक्त केली.
1950: फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या - एक वादग्रस्त जमिनीवर रामाच्या पूजेची परवानगी मागणारी आणि दुसरी मूर्ती बसवण्याची परवानगी मागणारी.
1961: उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने वादग्रस्त जमीन ताब्यात घेण्याची आणि मूर्ती हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली.
1984: 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी फैजाबादचे जिल्हा न्यायाधीश उमेशचंद्र पांडे यांच्या याचिकेवर आधारित के.एम. पांडे यांनी हिंदूंना पूजा करण्याची परवानगी दिली आणि त्या वास्तूवरील कुलूप काढून टाकण्याचे आदेश दिले. राजीव गांधी यांचे सरकारही या निर्णयाला अनुकूल होते.
1992: 6 डिसेंबर 1992 रोजी एक ऐतिहासिक घटना घडली, जेव्हा विश्व हिंदू परिषद (VHP) आणि शिवसेनेच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी वादग्रस्त वास्तू पाडली. ही वास्तू पाडल्यानंतर देशभरात जातीय दंगली उसळल्या आणि हजारो लोकांचे प्राण गेले.
2002: कारसेवा करण्यासाठी जाणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करत ग्रोधा स्थानकात एका ट्रेनला आग लावण्यात आली. घटनेमुळे गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या आणि 2,000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला.
2010: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, राम लल्ला विराजमान आणि निर्मोही आखाडा यांच्यात तीन समान भागांमध्ये विभागली.
2011: अयोध्या वादावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
2017: सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याचे संबंधित पक्षकारांना निर्देश दिले. त्याशिवाय, अनेक भाजप नेत्यांवर गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप निश्चित करण्यात आले.
2019: 8 मार्च 2019 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीसाठी प्रकरणाचा संदर्भ दिला आणि आठ आठवड्यांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. मध्यस्थी पॅनेलने 2 ऑगस्ट 2019 रोजी कोणताही ठराव न करता आपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणावर दैनंदिन सुनावणी सुरू केली आणि 16 ऑगस्ट 2019 रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवला. 9 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने रामजन्मभूमीच्या बाजूने निकाल दिला, विवादित 2.77 एकरची संपूर्ण जमीन हिंदू बाजूस दिली आणि अतिरिक्त 5 एकर स्वतंत्रपणे मशिदीसाठी देण्याचे निर्देश दिले.
2020: 25 मार्च 2020 रोजी, 28 वर्षांनंतर, राम लल्लाच्या मूर्ती मंडपातून फायबर मंदिरात हलवण्यात आल्या आणि 5 ऑगस्ट रोजी मंदिराच्या बांधकामाचा भूमिपूजन समारंभ झाला.
2023: पुन्हा एकदा अयोध्येतील राम लल्लाचे भव्य मंदिर तयार झाले आहे. 22 जानेवारी 2024 रोजी, राम लल्लाच्या भव्य मंदिराचे लोकार्पण होईल. ज्यामुळे अनेक दशकांपासून सुरू असलेला वाद संपुष्टात येईल आणि राम लल्लाची पूजा विधीपूर्वक केली जाईल.