गुवाहाटी : जे सरकारी कर्मचारी आई-वडिलांची जबाबदारी नाकारतील त्यांच्या पगारात 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय आसाम सरकारनं घेतला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयासंदर्भातला महत्त्वाचा कायदा आसाम विधानसभेनं मंजूर केला.
प्रणाम म्हणजेत परमनन्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड नॉर्म्स फॉर अकाऊंटीबिलिटी अँड मॉनिटरिंग असं या कायद्याचं नाव आहे. विशेष म्हणजे मुलांचा कापण्यात आलेला पगार आई-वडिलांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.
बेजबाबदार मुलाविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार या कायद्यानं वृद्ध माता-पित्यांना दिला आहे. आयुष्याच्या उत्तरार्धात मुलांनी आपल्या आई-वडिलांना वृद्धाश्रमात धाडू नये यासाठी आसाम सरकारनं हे महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या निर्णयाचं सर्व स्तरातून समर्थन होत आहे.
आसाम सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचं मत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केलं आहे. देशभरातील सर्व राज्यांनी आसाम सरकारच्या या निर्णयाचे अनुकरण करुन पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून 10 टक्के रक्कम कापावी आणि ती पालकांना देण्याबाबतचा कायदा करावा असं, आवाहन रामदास आठवले यांनी केलं आहे.