Assam Flood : पुरामुळं आसाम राज्याचे खूप मोठं नुकसान झालं आहे. पुरामुळं राज्यातील जवळपास 30 जिल्हे बाधित झाले होते. अतिवृष्टी आणि पुरामुळं अनेकांचा मृत्यू देखील झाला होता. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीसह घरांचं देखील मोठं नुकसान झालं होतं. अशा या नुकसानग्रस्तांना केंद्र सरकारनं दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारनं राज्यातील पूर ही 'गंभीर नैसर्गिक आपत्ती' म्हणून घोषित केल्याची माहिती आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारकडून बाधित लोकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असून, सरकार पुनर्वसनाचा 90 टक्के खर्च उचलणार असल्याची माहिती सरमा यांनी दिली.
आसाममध्ये पुरामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं होतं. तेथील नद्यांना पूर आल्यामुळं नागरिकांच्या घरात पाणी शिरलं होतं. अनेक कुटुंब यामुळं उघड्यावर आली होती. तसेच शेतीचंही मोठं नुकसान झालं आहे. या सर्वांना केद्र सरकारनं दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारच्या वतीनं बाधितांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या पुरात ज्या विद्यार्थ्यांच्या पाठ्यपुस्तकांचे नुकसान झालं आहे, अशा विद्यार्थ्यांना 1 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या अडचणी दूर करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच पायाभूत सुविधा पुरवण्याचे आणि पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन देखील त्यांनी दिल्याचे सरमा म्हणाले.
90 लाख लोक बाधित
6 एप्रिलपासून आसामला दोनदा पुराचा फटका बसला आहे. दुसरा पूर अधिक विनाशकारी होता. 90 लाख लोक म्हणजे राज्याच्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश लोकांवर या पुराचा परिणाम झाला. तर या पुरामुळं 195 लोकांनी आपला जीव गमावला. अद्याप 37 जण बेपत्ता आहेत. आम्ही इतका भीषण पूर कधीच पाहिला नसल्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले. बाधित लोकांना मदत शिबिरांमध्ये नेणे, त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, वैद्यकीय मदत देणे आणि पाणी ओसरल्यानंतर त्यांना घरी परतण्यास मदत करणे हे आमचे प्राधान्य होते. हे खूप आव्हानात्मक होते असेही सरमा म्हणाले.
1 लाख 89 हजार 752 कुटुंबांना मदत
जवळपास 98 हजाराहून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. तर 7 लाख 42 हजार 250 लोक विस्थापित झाले आहेत. त्यांनी मदत शिबिरांमध्ये आश्रय घेतला आहे. राज्य सरकारनं पहिल्यांदाच घरी परतणाऱ्यांना प्रति कुटुंब 3 हजार 800 रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे 1 लाख 89 हजार 752 कुटुंबांची ओळख पटली आहे. त्यांना मदत अदा करण्याच आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या पुरामुळं बंधारे, रस्ते, पूल, शाळा, सरकारी इमारती आणि अंगणवाडी केंद्रांसारख्या खराब झालेल्या इमारतींचे ऑगस्टमध्ये मूल्यांकन करुन पुनर्बांधणी केली जाईल. पूर ही 'राष्ट्रीय समस्या' म्हणून घोषित करावी का, असे विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, काही सामाजिक संघटनांनी अशी मागणी केली होती. परंतू केंद्र सरकारनं यापूर्वीच आसाममधील पूर ही 'गंभीर नैसर्गिक आपत्ती' म्हणून घोषित केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या: