नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना अखेर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. दिल्लीतील सेशन कोर्टने (Rouse Avenue court) एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. दिल्ली मद्य धोरणामध्ये (Delhi Excise Policy Case) भ्रष्टाचार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. या प्रकरणात त्यांना जामीन मिळाल्यानंतर आपच्या कार्यकर्त्यानी आनंद व्यक्त केला आहे. दरम्यान, ईडीने या जामिनाला विरोध करत 48 तासांचा अवधी मागितला आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आले होते. ईडीने त्यांच्यावर कारवाई करत त्यांना अटक केली होती.
या आधी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी तुरुंगाबाहेर येण्याची परवानगी देण्यात आली होती आणि त्यानंतर निवडणूक संपताच त्यांना तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अरविंद केजरीवाल यांना आता नियमित जामीन मिळाला आहे. या निर्णयामुळे आम आदमी पक्षातही आनंदाचे वातावरण आहे.
काय होतं दिल्ली मद्य धोरण?
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी 22 मार्च 2021 रोजी दिल्लीसाठी नवीन मद्य धोरण जाहीर केलं होतं. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवं मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आलं. नवं मद्य धोरण आल्यानंतर सरकार दारू व्यवसायातून बाहेर पडले आणि संपूर्ण दारूची दुकानं खाजगी व्यक्तींच्या हातात गेली.
नवं धोरण आणण्यामागे सरकारचा तर्क होता की त्यामुळे माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल. मात्र नवं धोरण सुरुवातीपासूनच वादात सापडलं. या प्रकरणाचा गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारनं नवीन मद्य धोरण रद्द करून जुनं धोरण पुन्हा लागू केलं.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आले होते. ईडीने त्यांच्यावर कारवाई करत त्यांना अटक केली होती. याच प्रकरणात मनिष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली असून ते अजूनही तुरुंगात आहेत. तर संजय सिंह यांना जामीन मिळाला आहे.
या आधी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी तुरुंगाबाहेर येण्याची परवानगी देण्यात आली होती आणि त्यानंतर निवडणूक संपताच त्यांना तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अरविंद केजरीवाल यांना आता नियमित जामीन मिळाला आहे. या निर्णयामुळे आम आदमी पक्षातही आनंदाचे वातावरण आहे.