नवी दिल्ली: नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेल्या चलनकल्लोळामुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त असताना, दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून सर्व सामान्यांना थोडा दिलासा मिळणार आहे. कारण केंद्र सरकार करांच्या दरात कपात करणार असल्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत. नोटबंदीमुळे काळा पैसा व्यवस्थेत आल्यावर कर महसूल वाढेल, शिवाय डिजिटल देवाण घेवाणही वाढेल. जास्तीत जास्त व्यवहार करकक्षेत आल्याने सरकारी खजिन्यात कर रुपाने पैसे येतील. त्यामुळे सरकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही करांच्या दरात कपात करू शकते. यासंबंधी बोलताना अरुण जेटली म्हणाले की, ''नोटाबंदीनंतर बँकिंग सिस्टिममध्ये सर्वाधिक पैसा येत आहे. यामुळे महसूलात मोठी वाढ होत आहे.'' सध्या प्राप्तिकर व कॉर्पोरेट कर प्रत्यक्ष कर आहे. तर सेवा कर, उत्पादन शुल्क, व्हॅट इत्यादी अप्रत्यक्ष कर आहेत. त्यामुळे जर या करांमध्ये कपात झाल्यास सर्वसामान्यांना आपल्या कर्जावरील EMI ही कमी होणार आहे. दरम्यान, अर्थतज्ज्ञांच्या मते, येत्या फेब्रुवारीमध्ये कर्जावरील व्याजदरही कमी होऊ शकतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या EMI मध्ये कमी होईल. तसेच दुसरीकडे रिटेल क्षेत्रातील चलनवाढीच्या दरामध्येही घट झाली आहे. नोव्हेंबरमध्ये रिटेल क्षेत्रातील चलनवाढीच्या दरामध्ये घट होऊन 3.63 टक्के झाली आहे. हाच दर ऑक्टोबर महिन्यामध्ये 4.2 टक्के होता. नोव्हेंबरमधील चलनवाढीच्या दरातील घट हा 2014 पासूनचा सर्वात निच्चांकी दर आहे. महागाई दरात झालेली ही घट भाजीपाल्यांमुळे झाल्याचे बोलले जात आहे.