भुवनेश्वर कलिता यांनी सोमवारी आपला राजीनामा दिला. त्यांनी म्हटले आहे की, आज मला काश्मीरच्या मुद्द्यावरून व्हिप जारी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सत्य हे आहे की देशातील जनता सरकारच्या बाजूने आहे आणि हा व्हिप देशाच्या भावनेच्या विरोधात आहे. भुवनेश्वर यांनी म्हटले आहे की, पंडित नेहरूंनी स्वतः 370 चा विरोध केला होता. नेहरूंनी हे कलम कधीतरी घासून संपेल, असं म्हटलं होतं. आज काँग्रेसच्या विचारधारेवरून वाटतंय की काँग्रेस आत्महत्या करत आहे. मी अशा काँग्रेसचा भाग राहू इच्छित नाही. मी स्वतः या व्हिपचे पालन करणार नाही. मी पक्षाचा राजीनामा देत आहे, असे त्यांनी म्हटलं आहे.
कलिता हे आसाममधून काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यांचा कार्यकाळ आणखी पूर्ण व्हायचा आहे. त्याआधीच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. भुवनेश्वर कलिता भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचे खासदार नीरज शेखर आणि सुरेंद्र नागर यांच्यानंतर अखिलेश यादव यांच्या जवळचे मानले जाणारे संजय सेठ यांनी देखील याच मुद्द्यावरून भाजपचे समर्थन करत राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.
काय आहे कलम 370?
भारतीय संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला.
या कलमानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले आहेत. या कलमाअंतर्गत परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक असते.
या कलमानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीर महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही.
स्वातंत्र्यानंतर हे कलम जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे.
या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.
याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.
कलम 370 हटवलं तर काय होईल?
जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.
एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल.
त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.
370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.
'कलम 35अ' काय आहे? हे कलम हटवल्यास कोणते बदल होणार?
‘कलम 35 अ’ हे जम्मू काश्मीर विधानसभेला राज्याच्या 'कायम नागरिका'ची व्याख्या ठरवण्याचा विशेष अधिकार देतो. या अंतर्गत जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना खास अधिकार देण्यात आले आहेत. 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतर हे कलम संविधानात जोडण्यात आलं. 1956 मध्ये जम्मू काश्मीरचं संविधान अस्तित्त्वात आलं होतं आणि यात कायम नागरिकत्वाची व्याख्या निश्चित करण्यात आली. या संविधानानुसार, 'कायम नागरिक' तोच आहे जो 14 मे 1954 रोजी राज्याचा नागरिक होता आणि कायदेशीरदृष्ट्या त्याने राज्यात स्थावर संपत्ती खरेदी केली होती. याशिवाय एखादी व्यक्ती जिचं राज्यात दहा वर्ष वास्तव्य असेल किंवा 1 मार्च 1947 नंतर राज्यातून स्थलांतरित होऊन (आज पाकिस्तानी सीमा क्षेत्राच्या अंतर्गत) गेले आहेत, परंतु रीसेटलमेंट परमिटसोबत राज्यात परतले आहेत. विशेष म्हणजे जम्मू काश्मीरच्या संविधानानुसार राज्याच्या 'कामय रहिवासी'च्या दर्जात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्याचा अधिकार जम्मू काश्मीर विधानसभेलाच आहे. दोन तृतियांश बहुमताने यामध्ये दुरुस्ती करता येऊ शकते.
संबंधित बातम्या
Article 370 | काय आहे कलम 370? ते हटवल्यास काय होणार?
काश्मीरात हे काय सुरु आहे? कलम 370 हटवल्यानंतर गौहर खानची संतप्त प्रतिक्रिया, नेटीजन्स भडकले
कोणालाही चाहूल लागू न देता मोदी सरकारने घेतलेले चार मोठे निर्णय!
Article 35A | 'कलम 35अ' काय आहे? त्याचं महत्त्व काय? हे कलम हटवल्यास कोणते बदल होणार?