नवी दिल्ली : महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान...आतापर्यंत देशातल्या एकूण नऊ राज्यांनी लसीसाठी जागतिक निविदा काढायचं ठरवलं आहे. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून लस मिळवण्यासाठी आता राज्याराज्यांमध्येच संघर्ष, स्पर्धा सुरु होणार आहे. जे राज्य अधिक सक्षम, अधिक बलवान ते दुसऱ्या राज्यांवर भारी पडणार. पण यात फायदा कोणाचा तर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा. कारण त्यांच्या उत्पादनासाठी अशी मारामारी या कंपन्यांचा भाव वाढवणारीच. लसीकरणाबाबत केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्याराज्यांमध्येच अशा संघर्षाचं चित्र निर्माण झाल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.
"राज्य सरकारांना लसीसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात भांडत बसावं लागतंय. उत्तर प्रदेश महाराष्ट्राशी स्पर्धा करणार, महाराष्ट्र ओदिशाशी, ओदिशा दिल्लीशी. या सगळ्यात भारत कुठे आहे. भारताचं दुर्दैवी चित्र आंतरराष्ट्रीय राजकारणात यामुळे जातं आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या वतीने एकच टेंडर काढून ही खरेदी करायला हवी," असं अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.
मुळात लसीसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात जाण्याची वेळ राज्यांवर का आली आहे? एक तर देशांतर्गत लस पुरवठ्याचे सर्व अधिकार केंद्राने आतापर्यंत स्वत:कडे ठेवले आहे. या महिन्यापासून राज्यांनाही लस खरेदीची परवानगी मिळाली. पण त्यातही केंद्र आणि राज्य सरकारासाठी वेगवेगळे दर आहेत. शिवाय जे देशांतर्गत उत्पादन होईल त्यातला 50 टक्के वाटा केंद्राकडे जाणार, उरलेला 25 टक्के वाटा राज्य आणि 25 टक्के खासगी हॉस्पिटल्स अशी रचना आहे.
लसच उपलब्ध नसल्याने 18 ते 44 वयोगटाचं लसीकरण बंद करण्याची वेळ महाराष्ट्रासह काही राज्यांवर आली आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातून लस मिळवणे हाच पर्याय राज्यांसमोर उरला आहे. केंद्र सरकार पहिल्या दोन महिन्यांत देशातल्या 6 कोटी लसी निर्यात करतं आणि आता राज्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातून लसी आयात करण्यासाठी स्पर्धा करावी लागते, हे अजबच चित्र त्यामुळे निर्माण झालं आहे.
कर्नाटकमध्ये भाजपचं सरकार आहे. तिथल्या सरकारने पुढच्या आठवडाभरात दोन कोटी डोससाठी जागतिक निविदा पूर्ण करायचं ठरवलं आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने चार कोटी डोससाठी टेंडर काढायचं ठरवलं आहे. एकटी मुंबई महापालिकाच एक कोटी डोससाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात जाणार आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, तामिळनाडू यासारखी अनेक राज्यांनीही हाच निर्णय घेतला आहे. म्हणजे संपूर्ण देशात लस मिळवण्यासाठी राज्यांमध्ये स्पर्धा सुरु आहे.
भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात राज्याराज्यांत लस मिळवण्यासाठी स्पर्धा सुरु होत असेल तर ते आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना हवंच आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनाचा भाव वाढतो. कुठल्याही एका राज्यापेक्षा एक देश म्हणून आपली आंतरराष्ट्रीय राजकारणातली पत अधिक आहे. त्याचा वापर करुन खरंतर आपल्याला ही लस अधिक स्वस्तात मिळवता येईल असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
एरव्ही भाजप सगळीकडे 'एक देश एक निवडणुका', 'एक देश एक राशन'सारख्या संकल्पनांचा पुरस्कार करतं. मग लसीकरणातही तीच एकात्मता का नाही? एक देश एक टेंडर का नाही? असेही सवाल उपस्थित होत आहेत. लसीकरण 18 ते 44 वयोगटासाठी मिळणार अशी घोषणा तर झाली, शिवाय हवी ती लस निवडता येणार अशीही घोषणा झाली. पण मुळात लसच उपलब्ध नसल्याने या घोषणांचं करायचं काय हा प्रश्न आहे. त्यात आता राज्याराज्यांमध्ये लसीसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात होणारी स्पर्धा देशाच्या चुकलेल्या लसधोरणालाच अधोरेखित करणारी ठरते आहे.