घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत उदासीन, महाराष्ट्रासह काही राज्यात बांधकामांना बंदी

सुप्रीम कोर्टाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ठोस धोरण होत नाही, तोपर्यंत काही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दणका देत सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर बंदी घातली आहे.

नवी दिल्ली : एकीकडे बांधकामं वेगाने सुरु आहेत, तर घनकचरा व्यवस्थापनाकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसतंय. यामुळे सुप्रीम कोर्टाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ठोस धोरण होत नाही, तोपर्यंत काही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दणका देत सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर बंदी घातली आहे.

''राज्यातील लोकांचं हित लक्षात घेता स्वच्छतेच्या दृष्टीने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यांचं ठोस धोरण असणं गरजेचं आहे. मात्र आदेश देऊन दोन वर्ष झाली तरीही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोणतंही धोरण आखलेलं नाही हे अत्यंत दयनीय आहे,'' अशा शब्दात न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांनी राज्यांवर ताशेरे ओढले.

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता 9 ऑक्टोबरला होणार आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत ठोस धोरण आखलं जात नाही, तोपर्यंत सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर बंदी असेल, असा आदेश कोर्टाने दिला. शिवाय हा आदेश देतानाच, महाराष्ट्र, चंदीगड, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना प्रत्येकी तीन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.

दरम्यान, आंध्र प्रदेश सरकारने वकिलाद्वारे सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू न मांडल्याने आंध्र प्रदेश सरकारला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.

''काही राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अजूनही घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 अंतर्गत धोरण आखलेलं नाही हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. लोकांनी घाण आणि कचऱ्यातच रहावं अशी तुमची इच्छा असेल, तर आम्ही काहीही करु शकत नाही, अशा तीव्र शब्दात सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत पुढील सुनावणी 9 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

2015 मध्ये दिल्लीत एका सात वर्षीय मुलाचा डेंगीने मृत्यू झाला. पाच खासगी रुग्णालयांनी उपचार करण्यास नकार दिल्याने या मुलाला आपला जीव गमवावा लागला. मुलाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आई-वडिलांनीही आत्महत्या केली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सुमोटो दाखल करुन घेतली आणि या संबंधीच्या सुनावणीदरम्यान घनकचऱ्याचा, अस्वच्छतेचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात चर्चेस आला.

बांधकामांवरील बंदी उठवण्याची विनंती करणार : महाराष्ट्र सरकार

"राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधीचे धोरण यापूर्वीच आखले असून त्यानुसार नियम तयार करण्यात आले आहेत. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असून राज्यातील गृहसंकुले व इतर बांधकामांवरील बंदी उठवण्याची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयास करण्यात येणार आहे.", अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शिवाय, याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेशही दिले आहेत.