सात तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर लोकसभेत या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. या मंजुरीमुळे 'एक देश एक कर' याकडे भारताची वाटचाल सुरु झाली आहे. राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर जीएसटी कायद्यात रुपांतरित होईल.
इंटिग्रेटेड किंवा एकीकृत जीएसटी (आयजीएसटी/IGST), सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी/CGST), युनियन टेरिटरी किंवा केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी (यूटी जीएसटी/UTGST) आणि जीएसटी कॉम्पेन्सेशन बिल ही चार विधेयक लोकसभेत पारित झाली. पाचवं विधेयक (एसजीएसटी/SGST) प्रत्येक राज्याने मंजूर करायचं आहे. 1 जुलै पासून जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे.
जीएसटी लागू झाल्यानं ज्या राज्यांचा तोटा होणार आहे( त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे) त्यांना पाच वर्षे भरपाई देणारं विधेयक म्हणजे जीएसटी कॉम्पेन्सेशन बिल.
काय आहे GST विधेयक? जीएसटीबद्दल सर्व काही
जीएसटी लागू करण्यासाठी मोठी घटनादुरुस्ती करण्याची आवश्यकता होती. यासाठी कौन्सिलची निर्मिती करण्यात आली. अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय असल्यामुळे बारा बैठका घेण्यात आल्या. जीएसटीचे दर कुठल्या वस्तूंवर किती असणार हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा अजून बाकी आहे. जीएसटी कौन्सिल त्यावर पुढे निर्णय घेईल.
मागच्या ऑगस्टमधे जे जीएसटी विधेयक मंजूर झाल्याचं म्हटलं गेलं, ते जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी कराव्या लागणाऱ्या घटना दुरुस्तीला मंजुरी देणारं विधेयक होतं. याच 122 व्या घटनादुरुस्तीनं जीएसटी कौन्सिलची निर्मिती व तिला या केंद्र-राज्यांमधल्या विषयातली सर्वोच्च अधिकार संस्थेचा दर्जा दिला.
चार विधेयकांच्या मंजुरीने करांबद्दल केंद्र-राज्यांमधे जी अधिकारांची कक्षा होती ती निश्चित झाली असं म्हणतात येईल.
GST विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर, करप्रणाली सुरळीत होणार
कोणते कर रद्द होणार (केंद्रीय)
कोणते कर रद्द होणार (राज्यातील)
