3 Service Chiefs To Meet PM : लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे प्रमुख 21 जून रोजी म्हणजे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्वतंत्रपणे भेट घेणार आहेत. यादरम्यान पंतप्रधान मोदींना अग्निपथ भरती योजनेची माहिती देतील. सरकारी सूत्रांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, लष्करप्रमुख उद्या स्वतंत्रपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतील आणि त्यांना अग्निपथ योजनेबद्दल माहिती देतील. अग्निपथ योजना गेल्या आठवड्यात सुरू करण्यात आली होती आणि विरोधानंतर, केंद्र सरकारने सशस्त्र दलांमध्ये नवीन भरती योजनेबाबत शंका दूर करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांत अनेक बदल आणि सवलती जाहीर केल्या आहेत.
पंतप्रधान मोदींना अग्निपथ भरती योजनेची माहिती देणार
भारतीय लष्कराच्या तिन्ही शाखांचे प्रमुख आज पंतप्रधान यांची स्वतंत्रपणे भेट घेऊन त्यांना अग्निपथ योजना आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती देणार आहे. लष्करातील भरतीच्या या नव्या योजनेच्या विरोधात अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने होत असताना ही बैठक होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, लष्कराच्या तिन्ही शाखांचे प्रमुख पंतप्रधानांना या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती देणार आहेत. अग्निपथ लष्करी भरती योजना 14 जून रोजी जाहीर करण्यात आली होती, त्यानंतर देशाच्या विविध भागात हिंसक निदर्शने होत आहेत. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 14 जून रोजी या योजनेचा शुभारंभ करताना सांगितले की, ही एक परिवर्तनकारी योजना आहे आणि ती देशाच्या सशस्त्र दलांना युवा प्रोफाइल देईल.
PM मोदी म्हणाले, हे निर्णय राष्ट्र उभारणीत मदत करतील
योजनेचे नाव न घेता किंवा विरोधाचा उल्लेख न करता, पंतप्रधान मोदींनी रविवारी सांगितले होते की, चांगल्या हेतूने आणलेल्या अनेक चांगल्या योजना राजकीय रंगात अडकतात, हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे. सोमवारी, पीएम मोदी बेंगळुरूमध्ये म्हणाले की, सरकारने घेतलेले काही निर्णय अयोग्य आणि वाईट वाटू शकतात, परंतु हे निर्णय नंतर राष्ट्र उभारणीत मदत करतील. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या योजनेचा देशभरात निषेध होताना दिसत आहे. विद्यार्थ्यांसोबतच राजकीय जगतातील लोकही याला विरोध करत आहेत. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी अग्निपथ योजनेला सरकारची नवी चूक म्हटले आहे. दुसरीकडे, लष्कराने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून लष्करासाठी हे मोठे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
भरती झालेल्यांपैकी 75% लोकांना मायदेशी परतावे लागणार आहे
अग्निपथ योजनेत केंद्र सरकारने 17 ते 21 वयोगटातील तरुणांना चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती करण्याची तरतूद केली आहे. चार वर्षांनंतर भरती झालेल्या अग्निवीरांपैकी 25 टक्के कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर ठेवण्यात येईल, मात्र 75 टक्के कर्मचाऱ्यांना घरी परतावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर सरकारने या योजनेत मोठे बदल केले असून नोकरीदरम्यान अग्निवीरचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे रविवारी जाहीर केले.