या नव्या नियमावलीनुसार, उपद्रवी प्रवाशांमुळे विमान उड्डाणास एक तास उशीर झाल्यास त्याकडून 5 लाखाचा दंड वसूल केला जाणार आहे. तर दोन तास उशीर झाल्यास 10 लाख आणि दोन तासांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास 15 लाखाचा दंड संबंधित प्रवाशाकडून वसूल केला जाणार आहे.
सध्या ही दंडात्मक रक्कम सांकेतिक असून, अशा प्रवाशांकडून नेमका किती दंड वसूल करावा? याचा निर्णय कंपनीचे व्यवसायिक संचालक घेणार आहेत. पण यासाठी त्या घटनेचा अहवाल तत्काळ संचालकांकडे पाठवणं बंधनकारक असणार आहे.
अशा प्रकारची कोणतीही घटना विमानात झाल्यास, त्याची सर्वात आधी सुचना विमानतळ मॅनेजर, स्टेशन मॅनेजर, क्षेत्रीय संचालक, व्यवसायिक संचालक आणि अध्यक्ष, सहप्रबंध संचालकाच्या कार्यालयाला देणं गरजेचं असणार आहे. तसेच या घटनेवर कंपनीच्या कर्मचाऱ्याने माध्यमांशी बोलणे टाळण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. या घटनांची सुचना मिळाल्यानंतर एअर इंडियाकडून तत्काळ पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात येईल. विशेष म्हणजे, उपद्रवी प्रवाशांचा सामना करण्यासाठी एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
सध्या या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत असल्याचे एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. तसेच अशा घटनांमुळे कर्मचाऱ्यांवर मानसिक ताण वाढत आहे. त्यातच कंपनीचाही अपप्रचार होत असल्याचं एअर इंडियाचं म्हणणं आहे.
शिवसेना खासदार रवींद्र गायकवाड प्रकरणानंतर एअर इंडियावर टीका झाली. लोकसभेतही या मुद्द्यावरुन चर्चा झाली. या घटनेनंतर अनेक खासदारांनी एअर इंडियावर अनेक आरोप केले होते. त्यामुळे व्हीआयपी आणि सर्वसामान्य प्रवाशांचा सामना करण्यासाठी एअर इंडियाने हे नवं धोरण आवलंबणार आहे. त्यातच सरकारकडूनही 'नो फ्लाईट लिस्ट' तयार करणार आहे. त्यानंतर अशा उपद्रवी विमान प्रवाशांनाही विमानप्रवासावर बंदी घातली जाणार आहे.
संबंधित बातम्या