कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी, शेतकरी संघटना आक्रमक, आंदोलन पेटलं

नवी दिल्ली:  मोदी सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. यानंतर देशभरात शेतकरी संघटना आणखी आक्रमक झाल्या आहेत. देशातील जवळपास 250 शेतकरी संघटना या विधेयकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. आज दिल्लीच्या इंडिया गेट परिसरात शेतकऱ्यांनी निदर्शनं केली. यावेळी ट्रॅक्टर जाळण्यात आला. या विधेयकांवरु पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरुन आंदोलनं करत आहेत. सोबतच देशभरात काँग्रेसकडूनही या विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन सुरु आहे.  काँग्रेसचा आरोप आहे की, या विधेयकांमार्फत मोदी सरकार शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट जगतात अडकवत आहेत. यामुळे बाजारपेठेची व्यवस्था संपुष्टात येईल आणि शेतकऱ्यांना एमएसपी उपलब्ध होणार नाही.

राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणं अत्यंत दुर्देवी - सुखबीर बादल 
शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर बादल यांनी कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणं अत्यंत दुर्देवी असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले की, हा देशासाठी एक काळा दिवस आहे. राष्ट्रपतींनी देशाच्या भावनेकडे दुर्लक्ष केलं आहे. आम्ही अपेक्षा करत होतो की राष्ट्रपती पुन्हा ही विधेयकं संसदेत पाठवतील, मात्र तसं झालं नाही, असं ते म्हणाले.

पंजाब हरियाणासह अनेक राज्यांमध्ये या विधेयकांवरुन शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळं सर्व ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

शेतकरी संघटना आणि विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?

1- राज्यसभेमध्ये कुठल्याही चर्चेविना बिल पास झालं. देशाच्या संसदेत ही दुर्देवी घटना आहे की, अन्नदात्याशी संबंधिक तीन कृषी विधेयकं मंजूर करताना कुठलीही चर्चा झाली नाही आणि कुठलेही प्रश्न विचारु दिले नाहीत, असा शेतकरी संघटनेचा आरोप आहे.

2- जर देशाच्या संसदेत प्रश्न विचारायचा अधिकार नाही तर सरकार महामारीच्या काळात नवी संसद बनवून जनतेच्या कमाईचे 20000 कोटी रुपये वाया का घालवत आहे?

3- सरकारने सर्वांसोबत चर्चा करायला पाहिजे होती. परंतु, दुर्दैवाने सरकारने विधेयक ना सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवलं ना स्टँडिंग कमिटीकडे. अन्यथा हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी असतं.

4- काँग्रेसची मागणी आहे की, राष्ट्रपतींनी ही विधेयकं परत पाठवावीत. जेणेकरून याबाबत पुन्हा चर्चा करण्यात येतील आणि आवश्यक सुधारणाही करण्यात येतील.

3- सरकार छुप्या मार्गाने शेतकऱ्यांचा हमीभावाचा अधिकार हिसकावू पाहात आहे.

4- बाजार समिती बाहेर माल खरेदीवर कुठलंही शुल्क न लागल्याने देशातील बाजार समिती व्यवस्था बंद होईल.ट

लोकसभेनंतर राज्यसभेमध्ये शेतकऱ्यांशी संबंधित विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाली. यातील कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक 2020 ही विधेयकं राज्यसभेत देखील मंजूर झाली. या विधेयकांना देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत.

संबंधित बातम्या :