2016 मध्ये सरकारी बँकांनी 58 हजार 561 कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाचं वाटप केलं. याचाच अर्थ प्रत्येकाला सरासरी 95 कोटी रुपयांचं कृषी कर्ज वितरित करण्यात आलं. 'द वायर'ने दाखल केलेल्या 'आरटीआय'वर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ही माहिती दिली.
विशेष म्हणजे मुंबई शहरातल्या एकाच शाखेकडून 29.95 कोटी रुपयांचं कर्ज दिल्याचं उघड झालं आहे. मुंबईच्या उच्चभ्रू भागातील तिघा खातेधारकांना हे कृषी कर्ज देण्यात आलं आहे.
इतर कर्जांच्या तुलनेत कृषी कर्जावर कमी व्याज दर आकारला जातो. सध्याच्या घडीला कृषी कर्जावर 4 टक्के व्याज दर आहे. लघु आणि दुर्लक्षित शेतकऱ्यांसाठी कर्जाच्या काही अटी-शर्थीही शिथील करण्यात आल्या आहेत.
शेतकी व्यवसायात असलेल्या अनेक मोठमोठ्या कंपन्या कृषी कर्ज या विभागात कर्ज घेतात. रिलायन्स फ्रेश ही अॅग्रो-बिझनेस कंपनी आहे. शेती उत्पादनाची खरेदी-विक्री करुन गोदामासाठी ते कृषी कर्ज घेतात, असं 'रायथू स्वराज्य वेदिका' या शेतकी संस्थेचे संस्थापक किरण कुमार विसा यांनी सांगितलं.
देशातील काही आर्थिक विभागांच्या विकासासाठी आणि त्यांना प्राधान्य देण्यासाठी आरबीआयने बँकांना नियमावली आखून दिली आहे. शेती, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, निर्यात कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृह कर्ज, सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि पारंपरिक ऊर्जा ही प्राधान्य क्षेत्र आहेत.
बँका एकूण कर्जापैकी 18 टक्के भाग कृषी क्षेत्राला देऊ शकतात. मात्र कॉर्पोरेट आणि मोठ्या कंपन्यांना मोठा वाटा दिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वाट्याला कर्जाची कमी रक्कम येत असल्याचं किरण विसा यांनी सांगितलं.