सुप्रीम कोर्टात तिहेरी तलाकबाबतची सुनावणी 18 मे रोजी पूर्ण झाली. याप्रकरणी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सहा दिवस युक्तीवाद चालला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला आहे.
या सुनावणीदरम्यान मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानं सातत्यानं तिहेरी तलाकच्या बाजूनं भूमिका मांडली. तसेच हा विषय धार्मिक आस्थेशी जोडलेला असल्याने कोर्टानं यात हस्तक्षेप करु नये, असं मत मांडलं होतं.
दुसरीकडे सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी बोर्डाच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी तिहेरी तलाक ही चुकीची प्रथा असल्याचं मान्य केलं. तसेच मुस्लीम समाजातील विवाहावेळी काझींना यापासून बचाव करण्यासाठी लॉ बोर्ड एक मार्गदर्शक सूचना जारी करणार असल्याचं सांगितलं होतं. पण न्यायालयाने यात नेमकं काय असेल, असा प्रश्न विचारला होता.
त्यानुसार, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं असून, त्यात बोर्डानं आपल्या वेबसाईट, साप्ताहिक, मासिक आणि सोशल मीडिया आदींच्या माध्यमातून देशभरातील काझींना मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातील. यामध्ये प्रमुख्याने दोन गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे.
पहिलं म्हणजे, विवाहावेळी काझींनी वराला तिहेरी तलाक टाळण्याच्या सूचना दिल्या पाहिजेत. कारण मुस्लीम धर्मातील शरियत कायद्यानुसार, चुकीचं आहे.
तसेच दुसरं म्हणजे, वधू आणि वर या दोघांनीही आपल्या निकाहनाम्यात तिहेरी तलाक न करण्याची अट समाविष्ट करण्याची काझी सूचना करतील.
याशिवाय तिहेरी तलाकसंदर्भात 16 आणि 17 मे रोजीच्या मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार, इस्लाममध्ये घटस्फोटाचे मार्ग सांगितले आहेत, त्याविषयी मुस्लीम समाजात जागृती करेल. विशेष म्हणजे, तिहेरी तलाकवर मुस्लीम समाजाने बहिष्कार टाकावा, असं आवाहनही बोर्ड करणार असल्याचं या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कोर्टाला सांगितलं आहे.
दरम्यान, तिहेरी तलाक प्रकरणातील इतर पक्षकारांच्या मते, मुस्लीम लॉ बोर्डने सुप्रीम कोर्टाच्या निकालापासून बचावासाठी शेवटची खेळी खेळली आहे.