AAP National Party Status:
'आप' कसा होणार राष्ट्रीय पक्ष?
राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडे किमान तीन राज्यात लोकसभेच्या 2 टक्के जागा असायला हव्यात, म्हणजेच लोकसभेच्या 11 जागा असाव्यात. मात्र, आम आदमी पक्षाचा लोकसभेत एकही खासदार नाही. त्याच, राज्यसभेत या पक्षाचे तीन खासदार आहेत. यामध्ये संजय सिंह, राघव चढ्ढा आणि माजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंग हे राज्यसभेत 'आप'चे प्रतिनिधीत्व करतात.
लोकसभेत एकही खासदार नसताना 'आप'ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळू शकतो. निकषानुसार, एखाद्या राजकीय पक्षाला चार राज्यात प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यास त्या राजकीय पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळू शकतो. प्रादेशिक पक्ष, राज्यस्तरीय पक्षाचा दर्जा मिळवण्यासाठी राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत किमान सहा टक्के मते अथवा दोन जागा निवडून आणणे आवश्यक आहे. जर सहा टक्क्यांहून कमी मते असतील तर किमान तीन सदस्य विधानसभा निवडणुकीत विजयी होणे आवश्यक आहे.
या निकषानुसार, आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे दिसत आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये आपचे सरकार आहे. तर, गोवा विधानसभा निवडणुकीत 6 टक्के मते मिळवली. तर, गुजरातमध्ये 12.92 टक्के मिळवली.
राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवल्यानंतर काय होतो फायदा?
राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्यानंतर राजकीय पक्षांसाठी काही गोष्टी फायदेशीर ठरतात. 'आप'ला देखील याचा फायदा होणार आहे.
> राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्यानंतर आम आदमी पक्षाचे निवडणूक चिन्ह झाडू हे संपूर्ण देशभरात कायम राहणार. या निवडणूक चिन्हावर इतर दावा करू शकणार नाहीत.
> 'आप' आता निवडणूक प्रचारात अधिकाधिक 40 स्टार प्रचारक नेमू शकतात. या प्रचारकांचा खर्च उमेदवारांसाठीच्या खर्चातून न होता, पक्षाच्या खात्यातून केला जाणार.
> सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कार्यकाळात दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओवर पक्षाच्या प्रचारासाठी वेळ मिळणार.
> राष्ट्रीय पक्ष घोषित झाल्यावर पक्षाचे मुख्यालय बांधण्यासाठी सवलतीच्या दरात सरकारी जमीन मिळते.
> मान्यताप्राप्त राज्य किंवा राष्ट्रीय पक्षाकडून नामांकन दाखल करण्यासाठी फक्त एकाच प्रस्तावकाची आवश्यकता असते.
सध्या कोणत्या राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा
देशात सध्या 8 राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा आहे. यामध्ये काँग्रेस, भाजप, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआयएम), राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) यांचा समावेश आहे.
यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सीपीआय आणि बसपा यांना निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावत तुमचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा का काढू नये अशी विचारणा केली आहे. या पक्षांनी 2024 पर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सवलत देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता या पक्षांवर राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावण्याची टांगती तलवार आहे.
तृणमूल काँग्रेसकडे पुरेसे लोकसभा खासदार आहेत. मात्र, हे खासदार पश्चिम बंगालमधीलच आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसही राष्ट्रीय पक्षाचा निकष पूर्ण करत नाही. सीपीआयची राजकीय ताकददेखील घटली आहे. तर, बसपादेखील मागील काही निवडणुकीत परिणामकारक कामगिरी करत नाही. सीपीआयएमदेखील केरळमध्ये सत्तेवर आहे. तर, त्रिपुरात विरोधी पक्ष आहे. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत मोठा धक्का बसला आहे. त्याशिवाय, इतर राज्यात एक-दोन आमदार आहेत. त्यामुळे या राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमवावा लागू शकतो.