नवी दिल्ली : आधारच्या वैधतेवर सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने मोठा निर्णय दिला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठामध्ये तीन न्यायमूर्तींनी बहुमताने आधार घटनात्मक असल्याचा निर्णय दिला. सोबतच काही अटीही घातल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भाजपला चपराक असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली आहे, तर हा मोदी सरकारचा विजय असल्याचं मत भाजपने व्यक्त केलं आहे.

आधार घटनात्मक असल्याचं सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. बँकिंग, मोबाईल सेवा, शालेय प्रवेश यासाठी आधार अनिवार्य नसेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णयही सुप्रीम कोर्टाने निकाल वाचन करताना दिला.

आधार घटनात्मक असल्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं काँग्रेसनेही स्वागत केलं. हा निर्णय भाजपला चपराक असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली. यूपीए सरकारने प्रस्तावित केलेल्या 'आधार' या विलक्षण कल्पनेचं सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण केलं, अशी भावना काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अभिषेक मनू संघवी यांनी व्यक्त केली.

डिजीटल इंडियाचा प्रचार करणाऱ्या भाजप सरकारच्या चेहऱ्यावर ही चपराक आहे. डिजीटल भारत ओळख मिटवू शकत नसल्याचं जस्टिस चंद्रचूड म्हणाले.

'आधार कायदा लोकशाहीच्या विरोधात होता. भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उत्पन्न देणारं विधेयक म्हणून आधार अॅक्ट पारित केला, मात्र ते चुकीचं होतं. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील व्यक्तींच्या हातात सामान्य नागरिकांची वैयक्तिक माहिती गेली.' असा आरोप काँग्रेसचे दिग्गज नेते कपिल सिब्बल यांनी एका पत्रकार परिषदेत केला.

'बायोमेट्रिक्स अयशस्वी ठरल्यामुळे आधारच्या फायद्यांपासून वंचित राहिलेल्या व्यक्तींबाबत सरकार काय करणार आहे, हे आम्हाला समजायला हवं. जर त्यांच्यासाठी कोणतीच तरतूद केली गेली नाही, तर आम्ही त्यांच्या वतीने कोर्टात याचिका दाखल करु' असं सिब्बल म्हणाले.

'आधार डेटाच्या संरक्षणाबाबत भर दिला गेला, ही या कोर्टाच्या निकालाची चांगली बाजू आहे. आधार ही मुख्य समस्या नव्हती, तर सरकारी योजनांचे फायदे मिळवण्यासाठी आधार लिंक अनिवार्य करणं, हा महत्त्वाचा प्रश्न होता' असं काँग्रेस खासदार शशी थरुर म्हणाले.

'सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय म्हणजे आधारचा विजय आणि मोदी सरकारचा विजय' अशा भावना भाजपतर्फे व्यक्त करण्यात येत आहेत. 'आधार सुरक्षित आहे आणि त्याची नक्कल करता येऊ शकत नाही, हे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातून अधोरेखित होत आहे. त्यामुळे गरीब व्यक्तींना बळ मिळालं' अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी व्यक्त केली आहे.

'काँग्रेसला मध्यस्थ व्हायचं असल्यामुळे त्यांना आधार हटवायचं होतं. मात्र आधार अनिवासींसाठी नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्यामुळे काँग्रेसचा चेहरा उघडा पडला' असंही पात्रा म्हणाले.

भारताचे माजी अॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. मात्र आपल्याला व्यक्तिशः जस्टिस डी वाय चंद्रचूड यांचा अल्पमतातील निर्णय पटल्याचं सोराबजी यांनी सांगितलं. गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून 'आधार'मुळे त्याच्यावर गदा येत असल्याचंही ते म्हणाले.

तृणमूल काँग्रेसनेही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. 'पहिल्या दिवसापासून ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल पक्षाची आधारविषयीची मतं सुसंगत आणि प्रसिद्ध होती, संसदेतही आणि संसदेबाहेरही' असं पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊण्टवर म्हटलं आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड, जस्टिस ए. एम. खानविलकर, जस्टिस ए. के. सिकरी, जस्टिस अशोक भूषण यांच्या घटनापीठाने आज आधारसंबंधी निर्णय दिला. 38 दिवस चाललेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीवर 10 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने आपला निर्णय राखीव ठेवला होता.

आधार कुठे गरजेचं?

सरकारी योजना

सरकारी अनुदान

पॅन कार्ड लिंकिंग

आयटी रिटर्न

इथे आधारची गरज नाही

बँक अकाऊंट उघडण्यासाठी

मोबाईल सेवा

शाळा, विविध परिक्षा

मोबाईल वॉलेटसाठी आधारची गरज नाही

सर्व शिक्षा अभियानासाठी गरज नाही