सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालाने जिल्हा परिषद, पंचायतीच्या आरक्षणाचं गणित बदलणार

महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला. एससी, एसटी प्रवर्गासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण वाढवलं तरी एससी, एसटी आणि ओबीसी असं मिळून आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. या निकालामुळे विदर्भातल्या काही जिल्ह्यात काही जागांवर पुन्हा निवडणूकही घ्यावी लागणार आहे.

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतल्या आरक्षणाचं गणितच बदलणार आहे. राज्य पातळीवर अशा निवडणुका घेताना एससी, एसटी वर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण वाढवण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मात्र असं करताना 27 टक्के ओबीसी आरक्षण हे त्या प्रमाणानुसार कमी करावं लागेल, जेणेकरुन आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे जाऊ नये, असा स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने काल (4 मार्च) दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या कालच्या निकालाचा सोपा अर्थ हा आहे की ओबीसी आरक्षण हे वैधाानिक आहे तर एससी, एसटी आरक्षण हे संवैधानिक म्हणजे घटनेने दिलेलं आहे. त्यामुळे एससी, एसटी आरक्षण हे लोकंसख्येच्या प्रमाणानुसार दिलं जाऊ शकतं तर ओबीसी आरक्षण मात्र तसं करता येणार नाही. 27 टक्के हा काही बंधनकारक आकडा कोर्टाने या केसमधे मानला नाही. उदाहरणार्थ.. एससी, एसटी या दोनच वर्गाला स्थानिक लोकसंख्येप्रमाणे जिल्हा परिषदेत 50 टक्के आरक्षण सरकारने लागू केलं तर मग तिथे ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण असेल असा कोर्टाच्या निकालाचा अर्थ.

जिल्हा परिषद, पंचायतीच्या काही निवडणुकांमध्ये एससी, एसटी वर्गासाठी तिथल्या लोकसंख्येनुसार सरकारने आरक्षण वाढवलं आहे. महाराष्ट्रात धुळे, नंदुरबार, वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर, गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये अशा पद्धतीने आरक्षण वाढवण्यात आलं आहे. पण या आरक्षणात 27 टक्के ओबीसी आरक्षणही लागू केल्यावर ते 50 टक्क्यांच्या पुढे जातं.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्राम पंचायत या तिन्हीसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे. उदाहरणादाखल आपण जिल्हा परिषदेचा आकडा पाहू. कुठल्या जिल्ह्यात किती आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे गेलं आहे.

जिल्हा परिषद      एकूण जागा      ओपन      आरक्षित      एससी      एसटी      ओबीसी      अधिकचं आरक्षण

वाशिम                       52                   23             11              04             14           5. 76 टक्के           (3 जागा)
भंडारा                       52                   25             09             04             14           1.92 टक्के             (1 जागा)
अकोला                     53                   22             12              05             14           8. 49 टक्के           (4 जागा)
नागपूर                      58                   25             10              07             16           6.89 टक्के            (4 जागा)
गोंदिया                      53                  23              06             10             14            6.60 टक्के           (3 जागा)

घटनेनुसार एससी, एसटी आरक्षण लोकसंख्येनुसार वाढवता येतं. पण पुन्हा 27 ट्क्के ओबीसी आरक्षणही लागू केल्यावर अनेक ठिकाणी ओपन कॅटगरीतल्या उमेदवारांच्या जागा कमी होत होत्या. त्यामुळेच त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यावर न्या. अजय खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा, न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठानं हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या कालच्या आदेशानंतर काही ठिकाणी जिल्हा परिषद पंचायतीच्या काही जागांवर पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागू शकते. त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने पुढच्या दोन आठवड्यांमध्ये नोटिफिकेशन काढावं असाही आदेश कोर्टाने दिला आहे.

महाराष्ट्रात सगळीकडेच हा आरक्षणाचा मुद्दा लागू नाही. धुळे, नंदुरबारमध्ये आदिवासी समाज बहुसंख्येने आहे. शिवाय विदर्भातल्या काही मोजक्या जिल्ह्यांमध्ये एससी-एसटी वर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार हे आरक्षण वाढवलं होतं. असं आरक्षण द्यायला कोर्टाची हरकत नाही. पण एससी-एसटींना ते देताना ओबीसींचा कोटा मात्र कमी करावा लागणार आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाची केस सुप्रीम कोर्टात सुरु असताना या निर्णयाचा राज्यात राजकीय परिणाम काय होतो हे देखील पाहावं लागेल.