मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. राज्य सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम 12 सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरविला आहे. लोकसंख्यानुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
प्रकरण नेमकं काय आहे..
ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आलेलं आहे. उदा. काही जिल्ह्यात ST अर्थात अनुसुचित जमातींची संख्या 20 टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार त्यांना 20 टक्के आरक्षण मिळालं. शिवाय SC अर्थात अनुसुचित जातीच्या समाजाची संख्याही लक्षणीय आहे. उदा. काही जिल्ह्यात 13 टक्के आहे. त्यांनाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात आऱक्षण मिळालं. म्हणजे ओबीसी 27 टक्के, अनुसुचित जमाती 20 टक्के आणि अनुसुचित जाती 13 टक्के असं म्हटलं तर आरक्षण 60 टक्क्यावर जातं.
त्याला सुप्रीम कोर्टानं आक्षेप घेतला आहे. हे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या खालीच आणावं लागेल. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी यामुळे आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा दावा करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. नागपूर, वाशिम अकोला गोंदिया, भंडारा, धुळे नंदुरबार अशा अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशा पद्धतीचा आरक्षण देण्यात आलं होतं. आज यावरुन देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात आवाज उठवला होता. त्यावर अजित पवारांनी उत्तरही दिलं आहे. अकोला जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष किसनराव गवळी यांच्यासह इतरांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात अमोल करांडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका -अजित पवार
राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करुन पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.
याबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आमचे मंत्री ओबीसीच्या मुद्यावर मोर्चे काढतात. दुसरीकडे कोर्टात हे प्रकरण सुरू आहे त्याकडे दुर्लक्ष करतात. तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयाच रिव्हू पिटीशन टाकली पाहिजे किंवा कोरोनाचे कारण देऊन निवडणुका घेता येणार नाहीत असं सांगितलं पाहिजे ओबीसी समाजात यावरून असंतोष निर्माण होईल. ज्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. आम्हाला या प्रश्नावर राजकारण नको. ओबीसींची प्रश्न आहे. धुळे आणि नंदुरबारमध्ये ओबीसीला एकही सीट मिळणार नाही. आपण बैठक बोलवा. प्रश्न सोडवला पाहिजे, असं ते म्हणाले.
विधानसभेत नियम 57 अन्वये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यात मंडल आयोग 1994 पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वत: याप्रकरणावर लक्ष ठेवून असून राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.