Priyanka Gandhi Meets Amit Shah : वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली केरळच्या खासदारांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या बैठकीत वायनाडमधील भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्राकडे 2 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याची मागणी करण्यात आली. संसद भवनात 10 मिनिटे चाललेल्या या बैठकीनंतर प्रियांका गांधी यांनी सांगितले की, राजकारण बाजूला ठेवून वायनाडच्या लोकांना दिलासा दिला पाहिजे. पंतप्रधान वायनाडला गेले, पण त्यांनी काहीच केले नाही.


आम्ही गृहमंत्र्यांना वायनाडमधील परिस्थितीची माहिती दिली 


प्रियाका म्हणाल्या की, आम्ही गृहमंत्र्यांना वायनाडमधील परिस्थितीची माहिती दिली आहे. तेथील लोक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहेत. त्यांच्याकडे कोणतीही सपोर्ट सिस्टीम उरलेली नाही. लोकांची घरे, व्यवसाय, शाळा, सर्व काही वाहून गेले आहे. तिथल्या लोकांना शक्य तितकी मदत केली पाहिजे. वायनाडमधील बाधित लोकांचे सर्व काही उद्ध्वस्त झाले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार काही करत नसेल तर आम्ही काय करणार? वायनाडमधील मुंडक्काई, चुरलमाला, अट्टामाला आणि नूलपुझा गावात 29 जुलैच्या रात्री पहाटे 2 ते 4 दरम्यान भूस्खलन झाले. यामध्ये 400 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला.


प्रियांका गांधी काय म्हणाल्या? 



  • राजकारणाच्या पलीकडे या लोकांच्या वेदना ओळखल्या पाहिजेत, कारण त्यांची वेदना खूप मोठी आहे, असं मी शाहांना सांगितलं आहे. याचा अतिशय गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

  • पंतप्रधान मोदींनीही वायनाडला जाऊन पीडितांची भेट घेतली होती, पण मी पीडितांना भेटलो तेव्हा पंतप्रधान काहीतरी करतील अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र, पंतप्रधानांनी अद्याप कोणतीही मदत केलेली नाही.

  • केंद्र सरकारने बाधित लोकांना मदत देण्यासाठी पुढे यावे, जेणेकरून या लोकांना त्यांचे जीवन पुन्हा सुरू करता येईल.

  • वायनाडचे बाधित लोक मोठ्या आशेने केंद्र सरकारकडे बघत आहेत. त्यांचे विस्कटलेले जीवन पुन्हा रुळावर यावे अशी त्यांची इच्छा आहे.

  • वायनाडमध्ये भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या लोकांचे तातडीने पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. या दुर्घटनेतील पीडितांना त्यांचे जीवन सन्मानाने पुन्हा सुरू करायचे आहे.


वायनाड भूस्खलन - राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्यास नकार 


केंद्र सरकारने यापूर्वीच वायनाड भूस्खलनाला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्यास नकार दिला आहे. भूस्खलनानंतर ऑगस्टमध्ये राज्य सरकारने पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून वायनाड भूस्खलनाला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्याची मागणी केली होती. 10 नोव्हेंबर रोजी गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी केरळ सरकारला पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, SDRF-NDRF च्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणत्याही आपत्तीला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्याची तरतूद नाही.


इ्तर महत्वाच्या बातम्या