Constitution Bench : शिवसेनेच्या (Shiv Sena) 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबद आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. हे प्रकरण घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचं असल्याने सुप्रीम कोर्टाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. "आम्ही हे प्रकरण जोपर्यंत ऐकत नाही, त्यावर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत 16 बंडखोर आमदारांच्या अपत्रातेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची स्थिती जैसे थे राहणार आहे.
शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या याचिकांवर सुनावणीसाठी स्वतंत्र घटनापीठ (Constitution Bench) नेमलं जाणार आहे. घटनापीठ नेमण्यास उशीर होणार असल्याने उद्याही याचिकांवर सुनावणी होणार नाही. त्यामुळे सुनावणी लांबणार असल्याचे आता स्पष्ट झालं आहे.
दरम्यान घटनापीठ कधी स्थापन होईल याबाबत साशंकता आहे. घटनापीठ तातडीने स्थापन होऊ शकतं किंवा एक महिन्यानंतरही होऊ शकतं. घटनापीठाच्या स्थापनेचा निर्णय हा कोर्टाच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे घटनापीठाच्या स्थापनेवर आमदारांचं भवितव्य ठरणार आहे.
घटनापीठ म्हणजे काय?
महाराष्ट्राच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची सुनावणी आता सुप्रीम कोर्टाचे घटनापीठ करणार आहे. सध्या महाराष्ट्राचे सत्तांतर हे कायद्यासाठी सुद्धा पेच निर्माण करणारे मानले जात आहे. जेव्हा कायद्याशी संबंधित एखादा मोठा प्रश्न सुनावणीला असतो, ज्यात संविधानातील कायद्याचा अर्थबोध ही करायचा असतो, अशा वेळी घटनापीठ स्थापन केले जाते. तसेच देशाच्या राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद 143 (1) अंतर्गत केलेल्या एखाद्या संदर्भाची जर सुनावणी असेल तरीही घटनापीठ स्थापित केले जाते. सामान्यतः घटनापीठ स्थापित केले जात नाही, पण इतर ही काही परिस्थितींमध्ये घटनापीठ स्थापित केले जाऊ शकते. घटनापीठाचा निर्णय हा बदलणे सोपे नाही आणि येणाऱ्या बऱ्याच काळासाठी घटनापीठाने दिलेला निर्णय हा कायद्यासाठी मार्ग ठरतो.
* घटनापीठात कमीत कमी पाच न्यायमूर्ती असतात
*आजवरचे सर्वात मोठे घटनापीठ केशवानंद भारती केसमध्ये होते. या घटनापीठात 13 न्यायमूर्तींचा समावेश होता
*सरन्यायाधीश घटनापीठ स्थापन करण्याचे निर्देश देतात
संबंधित बातमी