Article 370 : जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला जवळपास चार वर्ष होत आली आहेत. त्यावरुन देशात अद्याप राजकारण सुरु आहे. कलम 370 रद्द करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने कामकाजात घेतले असून याची सुनावणी 11 जुलैपासून सुरु होणार आहे. यासाठी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठासमोर नेमण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर 11 जुलैपासून सुनावणी होणार आहे.
कलम 370 रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई आणि जस्टिस सूर्यकांत शामिल यांचा घटनापीठामध्ये समावेश आहे. 2 मार्च 2020 नंतर पहिल्यांदाच या याचिका सूचीबद्ध केल्या जात आहेत.
ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्र सरकारकडून कलम 370 संदर्भात अधिसूचना जारी केली. त्यानंतर चार महिन्यानंतर डिसेंबर 2019 मध्ये 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला सुरुवात झाली होती. प्रेम नाथ कौल आणि संपत प्रकाश यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जायला हवे, असा निर्णय दिला होता. 2 मार्च 2020 मधील एका निर्णयवेळी खंडपीठाने, हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खडंपीठाकडे पाठवण्याची गरज नसल्याचे म्हटले. त्यानंतर यावर सुनावणी झाली नाही. एप्रिल 2022 मध्ये सरन्यायाधीस एनव्ही रमन्ना होते, तेव्हा पुन्हा एकदा सूचीबद्ध करण्याची मागणी केली. पण याबाबत कोणताही निर्णय झाला नव्हता. आता यावर 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमधून 5 ऑगस्ट 2019 साली कलम 370 हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यातील सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेले कलम 370 रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक लोकसभेत 351 विरुद्ध 72 मतांनी विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. यावेळी जम्मू काश्मीर राज्याचे दोन भाग करण्याचे विधेयक मांडण्यात आलं होतं. त्यानुसार जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशी दोन राज्य बनवण्यात आली. दोन्ही राज्य केंद्रशासित घोषित करण्यात आली.