ब्रिटिशांनी येथील संस्थानिकच्या मार्फत चालणारा राज्यकारभाराचा फायदा उचलत विविध राजवटींमधील संघर्ष, स्वतःच्या फायद्यासाठी चातुर्याने वापरून घेतला. यासाठी कधी राजांशी तह करून, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष वर्चस्व निर्माण केले. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी 600 पेक्षा अधिक छोटी-मोठी संस्थानिक राज्ये भारतात होती. या संस्थानिकांना अंतर्गत प्रशासनासंदर्भात मर्यादित स्वायत्तता होती, मात्र सार्वभौमत्व ब्रिटिशांचे होते. या संस्थानिक राज्यांमध्ये सर्वांत मोठे निजामाचे हैदराबाद संस्थान होते.
13 महिन्याचा कडवा संघर्ष
निजामाचे हैदराबाद संस्थान सध्याच्या तेलंगणा, मराठवाडा, उत्तर कर्नाटक आणि विदर्भाचा काही भागापर्यंत विस्तारलं होतं. 1724 ते 1948 पर्यंत यावर निजामाचा एकछत्री अंमल होता. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जेव्हा देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा या संस्थानातील जनतेलाही इतर संस्थांनाप्रमाणे स्वतंत्र भारतात विलीन व्हायचं होते. मात्र, निजामाची त्याला तयारी नव्हती. यातूनच एक मोठा संघर्ष सुरु झाला. विविध राजकीय गट, समाजसुधारक हैदराबाद संस्थानच्या विलीनिकरणासाठी प्रयत्नशील होते. यात डॉ.अघोरनाथ चटोपाध्याय, मुल्ला अब्दुल कयुम, रामचंद्र पिल्लई, मौलिम ए शफिक पत्राचे संपादक मोहिब हुसेन, हाजार दास्तानचे संपादक सय्यद अखिल, लोकमान्या टिळकांचे अनुयायी शिवराम शास्त्री गोरे यांचा पुढाकार होता. पण निजामाचे 'रजाकारी' सैन्य हा संघर्ष बळाचा वापर करून मोडून काढत होते.
लोहपुरुष सरदार पटेल
अखेर यावर शेवटचा उपाय म्हणून तत्कालिन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी सैनिकी कारवाईचा वापर करत, निजामाला त्याचे संस्थान भारतात विलीन करण्यास भाग पाडले. त्यांच्या या मुत्सद्देगिरी व सैन्यबळ वापरून संस्थाने भारतात विलीन करून घेण्याच्या निर्णयक्षमतेमुळेच ते भारताचे लोहपुरूष म्हणून ओळखले जाऊ लागले. सैनिकांच्या या कारवाईची इतिहासामध्ये 'ऑपरेशन पोलो' म्हणून नोंद आहे.
देशाला ब्रिटीशांच्या जुलमी राजवटीतून मुक्ती मिळाली तरी हैदराबादमधील जनतेचा 13 महिने स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष सुरुच होता. आज हैदराबादची जनता हा दिवस एकप्रकारे स्वातंत्र्य दिन म्हणूनच साजरा करते.