नवी दिल्ली : भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलिल दलात 2010 ते 2020 या दहा वर्षांच्या कालखंडात सुमारे 320 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, पण महिलांचे प्रमाण अपेक्षित 33 टक्‍क्‍यांच्या तुलनेत फक्‍त 10.5 टक्के आहे. तर यामध्ये महिला डेस्कचे प्रमाण अजूनही भारतातील पोलीस स्टेशनमध्ये 41 टक्के आहे.
अनुसूचित जातींचे प्रमाण
अनुसूचित जातींचे (एससी) प्रमाण 2010 मधील 12.6 टक्‍क्‍यांवरून 2020 मध्ये 15.2 टक्‍क्‍यांपर्यंत किरकोळ वाढले आहे, पण अनुसूचित जमातींचे (एसटी) प्रमाण 2010 मधील 10.6 टक्‍क्‍यांवरून 2020 मध्ये 11.7 टक्‍क्‍यांपर्यत वाढले आहे. इतर मागासवर्गीयांनी (ओबीसी) 2010 मधील 20.8 टक्‍क्‍यांवरून 2020 मध्ये 28.8 टक्के प्रबळ प्रतिनिधित्वाची नोंद केली आहे.
इंडिया जस्टिस रिपोर्टनुसार (आयजेआर) जानेवारी 2021 पर्यंतचा डेटा कॅप्‍चर केला आहे. नवीन डेटा ऑन पोलिस ऑर्गनायझेशन्‍स (डीओपीओ) रिपोर्टच्या 2021 (Data on Police Organisations (DoPO) Report 2021) विश्‍लेषणामधून (see full report) या काही माहिती समोर आली आहे.
या संदर्भात इंडिया जस्टिस रिपोर्टच्या मुख्य संपादक श्रीम. माजा दारूवाला म्‍हणाल्‍या, “केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) स्तरावरील सरकारांनी धोरण आणि आदेशानुसार त्यांच्या पोलिस दलांमध्ये विविधता स्वीकारली आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसीसाठी आरक्षण असलेल्या 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी फक्‍त कर्नाटकने 2020 मध्ये त्यांचा वैधानिक राखीव कोटा पूर्ण केला आहे. पोलिस दलात 33 टक्के महिलांचा समावेश करणे अनिवार्य केलेली 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी एकाही राज्‍याने किंवा प्रदेशाने त्यांचे लक्ष्य साध्य केले नाही."
रिक्‍त पदे
इंडिया जस्टिस रिपोर्टनुसार 2010 ते 2020 दरम्यान एकूण पोलिसांची संख्या 32 टक्क्यांनी वाढून 15.6 लाखांवरून 20.7 लाख झाली आहे. पण कॉन्स्टेबल आणि अधिकारी पदांमध्‍ये रिक्‍त जागा कायम आहेत. 2010 मध्ये राष्‍ट्रीय स्‍तरावर एकूण रिक्‍त पदे 24.3 टक्के होती, ज्‍यामध्‍ये अधिकारी रिक्‍त पदे 24.3 टक्के आणि कॉन्स्टेबल रिक्‍त पदे 27.2 टक्के होती. 2020 मध्ये एकूण रिक्‍त पदे 21.4 टक्के आहेत, ज्‍यामध्‍ये अधिकारी रिक्‍त पदे 32.2 टक्के आणि कॉन्स्टेबल रिक्‍त पदे 20 टक्के आहेत.
एकूण रिक्‍त पदे बिहारमध्ये सर्वाधिक (41.8 टक्के) आणि सर्वात कमी उत्तराखंडमध्ये (6.8 टक्के) आहेत. बिहार आणि महाराष्‍ट्रात अनुक्रमे 33.9 टक्‍क्‍यांवरून 41.8 टक्‍क्‍यांपर्यंत आणि 11.7 टक्‍क्‍यांवरून 16.3 टक्‍क्‍यांपर्यंत तीव्र वाढ झाली, तर तेलंगणामध्ये 38 टक्‍क्‍यांवरून 28 टक्‍क्‍यांपर्यंत पर्यंत तीव्र घसरण नोंदवली गेली.
पोलिस दलामध्‍ये अनुसूचित जमातींचे प्रमाण
अधिकारी पद : 2010 मध्ये 5 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांचा एसटी (अनुसूचित जमाती) कोटा पूर्ण केला. दशकानंतर 2021 मध्ये 8 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांचा एसटी कोटा पूर्ण करण्‍यामध्‍ये किंवा ओलांडण्‍यामध्‍ये यश मिळवले. आरक्षित जागांमधील रिक्‍त पदे 11 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्‍ये वाढली आणि 11 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्‍ये कमी झाली. उत्तराखंड आणि आसाममध्‍ये रिक्‍त पदे अनुक्रमे 61 टक्‍क्‍यांवरून 33 टक्‍क्‍यांपर्यंत आणि 41 टक्‍क्‍यांवरून 26 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाली, तर उत्तर प्रदेश व सिक्किममध्‍ये रिक्‍त पदे अनुक्रमे 67 टक्‍क्‍यांवरून 89 टक्‍क्‍यांपर्यंत आणि 21 टक्‍क्‍यांवरून 33 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली.
पोलिस दलामध्‍ये इतर मागासवर्गीयांचे प्रमाण
अधिकारी पद : 2010 मध्ये 3 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांचा ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) कोटा पूर्ण केला. दशकानंतर 2021 मध्ये 8 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांचा ओबीसी अधिकारी कोटा पूर्ण करण्‍यामध्‍ये किंवा ओलांडण्‍यामध्‍ये यश मिळवले. आरक्षित जागांमधील रिक्‍त पदे 9 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्‍ये वाढली आणि 13 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्‍ये कमी झाली. तामिळनाडू व गुजरातमध्‍ये रिक्‍त पदे अनुक्रमे 2 टक्‍क्‍यांवरून -50 टक्‍क्‍यांपर्यंत आणि 44 टक्‍क्‍यांवरून 19 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाली, तर सिक्किमव उत्तर प्रदेशमध्ये रिक्‍त पदे अनुक्रमे 3 टक्‍क्‍यांवरून 18 टक्‍क्‍यांपर्यंत आणि 33 टक्‍क्‍यांवरून 48 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली.
पोलिस दलात महिलांचे प्रमाण
पोलिस दलामध्‍ये महिलांचे प्रमाण 10.5 टक्के आहे. हे प्रमाण 33 टक्‍क्‍यांपर्यंत घेऊन जाण्‍याचा मनसुबा आहे. 6 केंद्रशासित प्रदेश आणि 11 राज्‍यांनी 33 टक्के आरक्षणाचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे, पण इतर राज्‍यांच्‍या बाबतीत बिहारमधून हे प्रमाण 38 टक्के आहे आणि अरूणाचल प्रदेश, मेघालय आणि त्रिपुरामध्‍ये 10 टक्के आहे. 7 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्‍ये आरक्षण नाही. 2020 पर्यंत कोणतेही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदशाने स्‍वत:साठी ठरवलेले लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही. मोठ्या व मध्‍यम आकाराच्‍या राज्‍यांमध्‍ये 19.4 टक्‍क्‍यांसह तामिळनाडू, 17.4 टक्‍क्‍यांसह बिहार आणि 16 टक्‍क्‍यांसह गुजरात या राज्‍यांत महिलांचे सर्वोच्‍च प्रमाण आहे, पण या राज्‍यांनी देखील त्यांचे अनुक्रमे 30 टक्के, 38 टक्के आणि 33 टक्के आरक्षणांचे लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही. 6.3 टक्के महिलांसह आंध्रप्रदेश सर्वाधिक कमी प्रमाण असलेले राज्य आहे, ज्‍यानंतर प्रत्‍येकी 6.6 टक्‍क्‍यांसह झारखंड व मध्‍यप्रदेश या राज्‍यांचा क्रमांक आहे.
महिला पोलिसांचे प्रमाण कमी झाले आहे अशी राज्ये
बिहार आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये महिला पोलिसांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. 2019 मध्ये बिहारमध्ये 25.3 टक्के महिला पोलिसांची नोंद होती आणि हे प्रमाण 17.4 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाले. तसेच हिमाचल प्रदेशमध्ये हे प्रमाण 2019 मधील 19.2 टक्‍क्‍यांवरून 2020 मध्ये 13.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाले.
2021 च्या अहवालातील पोलिस ऑर्गनायझेशनवरील डेटा निदर्शनास आणतो की, भारतातील एकूण 17,233 पोलिस स्‍टेशन्‍सपैकी 5,396 पोलिस स्टेशन्समध्ये एकही सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही. फक्‍त 3 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश -- ओडिशा, तेलंगणा आणि पुडुचेरी येथील सर्व पोलिस स्टेशन्समध्ये किमान एक सीसीटीव्ही कॅमेरा आहे. 4 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश - राजस्थान, मणिपूर, लडाख, लक्षद्वीप येथील 1 टक्‍क्‍यापेक्षा कमी पोलिस स्टेशन्समध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. राजस्थानमध्ये एकूण 894 पोलिस स्‍टेशन्‍स आहेत आणि लोकसंख्येनुसार सातव्या क्रमांकाचे राज्य आहे, जेथे सीसीटीव्ही कॅमेरे असलेले फक्‍त एकच पोलिस स्टेशन आहे. मणिपूर, लडाख आणि लक्षद्वीप येथील पोलिस स्टेशन्समध्ये एकही सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही.
डिसेंबर 2020 मध्ये काही पोलिस कर्मचार्‍यांनी केलेल्या अधिकाराच्या गैरवापराची दखल घेत सर्वोच्‍च न्यायालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व पोलिस स्टेशन्समध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले आहेत याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कलेक्टिव्हने सर्वोच्‍च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीची स्थिती जाणून घेण्यासाठी सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आरटीआय दाखल केले आहेत.
अधिक तपशीलांसाठी कृपया https://drive.google.com/drive/folders/1aYu_YVGkqJh5LWAh3qQHjA1rbnWNMjQh?usp=sharing येथे भेट द्या.