नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात एकत्र निवडणुका घेण्याचं नेहमीच समर्थन केलं. आहे. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या दिशेने सरकार एक पाऊल पुढे टाकण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी लोकसभा (मे 2019) निवडणुकीसोबत महाराष्ट्रासह 11 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. ज्या 11 राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेसोबत घेतल्या जाऊ शकतात, त्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज नाही. यासाठी निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात एकमत होणं गरजेचं आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिने अगोदर किंवा सहा महिने नंतर ज्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपत आहे, त्या राज्यात निवडणुका होऊ शकतात. कोणत्या राज्यांची निवडणूक शक्य? राज्य                                  विधानसभेचा कार्यकाळ राजस्थान                            डिसेंबर 2018 छत्तीसगड                            डिसेंबर 2018 मध्य प्रदेश                           डिसेंबर 2018 सिक्कीम                               एप्रिल 2019 अरुणाचल प्रदेश                    एप्रिल 2019 तेलंगणा                              मे 2019 ओदिशा                              मे 2019 आंध्र प्रदेश                           मे 2019 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक   मे 2019 हरियाणा                            सप्टेंबर 2019 महाराष्ट्र                              सप्टेंबर 2019 झारखंड                              नोव्हेंबर 2019 दिल्ली                                जानेवारी 2020 अमित शाहांचं लॉ कमिशनला पत्र देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकी एकत्र घेण्याचं समर्थन करत भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी यामुळे खर्चावर लगाम बसेल, असं म्हटलं आहे. शिवाय संघीय स्वरुप आणखी मजबूत होईल, असं पत्र अमित शाहांनी लॉ कमिशनला पाठवलं आहे. एकत्र निवडणुका घेणं देशाच्या संघीय स्वरुपाविरोधात आहे हा आरोप आधारहीन आहे. एकत्र निवडणुका घेतल्यामुळे संघीय स्वरुप आणखी बळकट होईल, असं अमित शाह यांचं म्हणणं आहे. एकत्र निवडणुकांचा विरोधा हा राजकीय आहे, असं त्यांनी लॉ कमिशनला लिहिलेल्या आठ पानी पत्रामध्ये म्हटलं आहे. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी लॉ कमिशन सध्या विचार करत आहे. आपल्या अहवालाला अंतिम रुप देण्यापूर्वी यावर राजकीय पक्षांचं मतही जाणून घेतलं जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही एक देश, एक निवडणूक याचं समर्थन केलेलं आहे. या मुद्द्यावर भाजपच्या शिष्टमंडळाने लॉ कमिशनची भेट घेतली. शिष्टमंडळामध्ये केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी, भूपेंद्र यादव आणि अनिल बलूनी यांचा सहभाग होता. भाजप लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या बाजूने आहे. सततच्या निवडणूक प्रक्रियेचा विकासकामांवर परिणाम होतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यात आवश्यक संशोधन करावं आणि 2024 पर्यंत सर्वांच्या सहमतीने हे संशोधन पारीत करण्यात यावं, असं भाजपचं म्हणणं आहे. एकत्र निवडणुकांचा उद्देश काय? निवडणुकांच्या प्रक्रियेमुळे देशातील कोणत्या ना कोणत्या भागात नेहमीच आचारसंहिता लागू असते. प्रचारासाठी मंत्र्यांना जावं लागतं आणि स्वाभाविकपणे याचा परिणाम विकासकामांवर होतो. शिवाय सततच्या निवडणुकांमुळे आर्थिक खर्चही मोठ्या प्रमाणात होतो. अनेक राजकीय पक्षांनी एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी समर्थन दिलेलं आहे. लॉ कमिशनकडून यावर सध्या काम सुरु आहे.