Hindi Language in Marathi School : पहिलीपासून हिंदी भाषा (Hindi Lagunage) सक्तीची या शासन निर्णयाला (National Education Policy controversy) सुकाणू समितीतील सदस्य आणि  ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ रमेश पानसे (Ramesh Panse) यांनी विरोध केला आहे. शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी हिंदी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य करण्याबाबत  जारी केलेल्या शासन निर्णय मागे घ्यावा, या संदर्भात विनंती ही त्यांनी केली आहे. हिंदी भाषा ही पहिलीपासून सक्तीची नसू नये, हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य असू नये, असं मत रमेश पानसे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना मांडलंय. 

Continues below advertisement


नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (New Education Policy in Maharashtra) तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने सुकाणू समिती नेमली होती. या सुकाणू समितीच्या मंजुरीनंतरच इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य केल्याचं शासन निर्णयात नमूद आहे. दरम्यान, याच विषयावर रमेश पानसे यांना विचारलं असता त्यांनी या सुकाणू समितीमध्ये उशिरा सहभागी झाल्याने राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात विविध मुद्दे मांडले. मात्र हिंदी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य करण्यासंदर्भात आपल्यासमोर कुठलीही चर्चा बैठकीत झाली नसल्याचं किंवा त्या संदर्भात मत सुकाणू समितीला दिले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं. शिवाय इतरही काही सदस्यांनी या सगळ्या संदर्भात हिंदी भाषा विषय पहिलीपासून सक्तीचा नको, अशी भूमिका मांडण्यात आल्याची माहिती आहे.


राज्याची भाषा मराठी असतान हिंदी लादणे योग्य नाही- संतोष धुरी


शासनाने घेतलेला निर्णय नक्कीच चुकीचा आहे. राज्याची भाषा मराठी (New Education Policy in Maharashtra) असतान हिंदी लादणे योग्य नाही. जाणीवपूर्वक मराठीचं महत्व कमी करण्यासाठी उचलेलं हे पाऊल आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला निर्णय आहे. यांना मराठी मत पडणार नाही, त्यामुळे परप्रांतिय मतांना आकर्षित करण्यासाठी उचलेलं हे पाऊलं आहे. यामुळे परप्रांतियाचा लोंढाही मुंबईतवाढू शकतो. शासन नक्कीच हा निर्णय मागे घेईल आणि नाही घेतल्यास आम्ही आमच्या मनसे स्टाईलने उत्तर देऊ अशी प्रतिक्रिया मनसे नेते संतोष धुरी यांनी दिली. 



इतर महत्वाच्या बातम्या 



Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI