Gadchiroli News : गडचिरोली जिल्ह्यातील मेडिगट्टा या (Medigadda-Kaleshwar) आंतरराज्य महाबंधाऱ्याच्या कामामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी यात पाण्याखाली गेल्या त्यांना अद्यापही कुठल्याही प्रकारचा मोबदला देण्यात आला नाही. मेडिगट्टा धरणाचे बॅकवॉटर या शेतजमिनीत सातत्याने राहत असल्याने शेतजमिनी कसण्यायोग्य राहिलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत इथल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची (Agitation) मालिका सुरु केली आहे. शासनाच्या उदासिनतेच्या विरोधात मेडिगट्टा महाबंधारा पीडित शेतकऱ्यांनी सिरोंचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. तसेच शेतकऱ्यांनी बेमुदत साखळी उपोषण आणि धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.
शेतकरी योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत
परिसरात भात शेती करण्यात येते. मात्र सातत्याने दुष्काळाचा सामना करत असलेल्या तेलंगणा राज्यातील बहुतांश भाग गोदावरी नदीवर बांध घालून सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील गडचिरोली जिल्ह्यातल्या टोकावरच्या सिरोंचा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी मात्र पाण्याखाली गेल्या आहेत. गेली दहा वर्षे मेडिगट्टा या आंतरराज्य महाबंधाऱ्याचे (Interstate Dam) काम सुरु झाल्यापासून शेतकरी योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Governmen) तसेच तेलंगणा सरकार (Telangana Government) या दोन्ही सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या पदरात आश्वासनाचे गाजर टाकरे परंतु त्यांची निराशाच झाली. मागील देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारच्या काळात हा प्रकल्प मंजूर होऊन पूर्णत्वास गेला. तरी शेतकरी अद्यापही मदतीच्या अपेक्षेत आहेत. महाराष्ट्र आणि तेलंगणा सरकारने स्थानिक शेतकऱ्यांची सातत्याने फसवणूक केल्याची भावना यावेळी शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली आहे.
शासनाकडून फक्त कागदी घोडे नाचवण्याचे काम
महाराष्ट्रातील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पात यात पाण्याखाली गेल्या त्यांना अद्यापही कुठल्याही प्रकारचा मोबदला देण्यात आला नाही. मेडिगट्टा धरणाचे बॅकवॉटर या शेतजमिनीत सातत्याने राहत असल्याने शेतजमिनी कसण्यायोग्य राहिलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत इथल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची मालिका सुरु केली आहे. मात्र राज्य सरकारने केवळ कागदी घोडे नाचवले असून स्थानिक शेतकऱ्यांनी संतापून आता सिरोंचा तहसील कार्यालयसमोर धरणे आणि साखळी उपोषण आंदोलन सुरु केले आहे. तेलंगणा आणि महाराष्ट्र सरकारने एकत्र येत जमिनीचा योग्य मोबदला देऊन शेती शेतकरी पुनर्वसन याबाबत तोडगा काढावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
हेही वाचा