गडचिरोली : देशाचे सरन्यायाधीश महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले असताना प्रोटोकॉलचा मुद्दा गाजला. त्यातच आता गडचिरोलीच्या अहेरी तालुका मुख्यालयी सुद्धा चक्क दिवाणी न्यायाधीशांनी तक्रार करूनही नगरपंचायतीने दुर्लक्ष केल्याने दूषित पाणी प्यावं लागल्याचा प्रकार समोर आला आहे. खुद्द न्यायाधीशांच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नसेल तर सामान्यांच्या तक्रारीचे काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. अहेरीत दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) म्हणून शाहिद साजीदुजम्मा एम. एच. कार्यरत आहेत. त्यांचे शासकीय निवासस्थान आहे.

Continues below advertisement


या निवासस्थानाला तिथेच खोदण्यात आलेल्या बोरवेलमधून पाणीपुरवठा होतो. मात्र चार दिवसांपासून निवासस्थान परिसरात काहीतरी मेल्याची दुर्गंधी येत होती. त्यांना सुरुवातीला काही त्रास जाणवला नाही. मात्र तीन दिवसानंतर त्यांची प्रकृती बिघडल्याने ते रुग्णालयात दाखल झाले. रुग्णालयातून परत आल्यानंतर निवासस्थान परिसरात शोध घेतल्यानंतर पाण्याच्या बोअरमधून दुर्गंधी येत असल्याचे समोर आले. तेव्हा त्यांनी नगरपंचायत मुख्याधिकारी यांना फोनवरून संपर्क साधला. मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांनी आल्लापल्ली येथील खाजगी व्यक्तीला बोलावून बोरवेल साफ करून घेतले, तेव्हा मर्सिबल मशीन बाहेर काढले असता, तिथे साप अडकून मेल्याचे आढळले.


नगरपंचायत प्रशासनाकडे तक्रार, मात्र तक्रारीची दखलच नाही


विशेष म्हणजे चार दिवसांपासून याच बोरवेलचे दूषित पाणी ते पित होते. त्यामुळेच त्यांची प्रकृती बिघडली होती. या निवासस्थानाची देखभाल दुरुस्ती ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असली तरी पाण्यासंदर्भात न्यायाधीशांनी नगरपंचायतीकडे तक्रार केली. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि नगरपंचायतीने न्यायाधीशांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याने सामान्यांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.


गडचिरोलीतील हत्तींच्या बंदोबस्तासाठी जलद कृती दल आणि अलर्ट सिस्टीम


गडचिरोलीत छत्तीसगड राज्यातून आलेल्या दोन टस्कर हत्तींनी शनिवारी चक्क गडचिरोली शहरात प्रवेश करत अनेक अंतर्गत रस्त्यांनी मुक्त संचार केला. त्यामुळे जंगली हत्तींच्या वाढत्या वावरामुळे निर्माण होणाऱ्या मानव-हत्ती संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक पार पडली. तंत्रज्ञानाचा वापर करत हत्तींच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी आणि  संभाव्य धोका टाळण्यासाठी हत्तींना कॉलर आयडी लावण्याचे व हत्ती नागरी वस्ती पासून पाच किलोमीटरच्या परिसरात आल्यास नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर वेळीच इशारा देण्यासाठी ‘अलर्ट ॲप’ तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.


यासोबतच त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी जागोजागी टेहळणी बुरुज (वाॅचटावर) उभारून सुरक्षारक्षक नियुक्त करण्याचे त्यांनी सांगितले. हत्तीच्या बंदोबस्तासाठी वन विभाग, महसूल विभाग, पोलीस विभाग, कृषी विभाग व इतर सर्वांनी मिळून मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे व त्यात ग्राम समित्यांची भूमिका स्पष्टपणे नमूद करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहे.


इतर महत्वाच्या बातम्या