राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत शासन स्तरावर फडणवीस सरकार सत्तेत होते तेव्हापासून हालचाली सुरु आहेत. सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा आणि निवृत्तीचं वय 58 वरून 60 वर्षे करण्यात यावं, अशी राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी आहे. पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने दोन दिवस कार्यालये बंद राहतील. त्यामुळे वीज-पाणी आणि इंधन तसेच अतिरिक्त काम यावरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते, असं कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! लवकरच पाच दिवसांचा आठवडा
निवृत्तीचं वयही 60 केल्यामुळे खर्चात बचत होऊ शकते, असाही या संघटनांचा दावा आहे. मात्र निवृत्तीचं वय वाढवण्याबाबत सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांची अनुकूलता नाही. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची त्यांची तयारी झाल्याची माहिती आहे.
मंत्रालय आणि मुंबईतील संलग्न शासकीय कार्यालयांमध्ये जवळपास 1 लाख अधिकारी आणि शासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुंबईत कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था कमी आहे. त्यामुळे जवळपास 70 ते 80 टक्के कर्मचारी पनवेल, कर्जत, खोपोली, विरार येथून प्रवास करून येतात. पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने कर्मचाऱ्यांना दोन दिवस विश्रांती मिळून ते ताज्या दमाने कामावर हजर राहतील, असं कर्मचारी संघटनांनी म्हटलं आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा, मुख्यमंत्र्यांकडून गांभीर्याने विचार
फडणवीस सरकार असताना विधीमंडळात आज आमदार कपिल पाटील आणि अनंत गाडगीळ यांनी पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात लेखी प्रश्न विचारला होता. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, राजपत्रित अधिकारी संघटना आणि शिक्षक भारती मागणीनुसार कामकाजाचा आठवडा पाच दिवसांचा करण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याचं खरं आहे का? असा तो प्रश्न होता. यावर प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही. त्यामुळे अहवालानुसार सरकारचा निर्णय काय हा प्रश्नच उद्भवत नाही. असं फडणवीस यांनी सांगितलं होतं.
आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पुन्हा पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. याच अनुषंघाने महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक पार पडली.