मुंबई : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भातील कर्मचाऱ्या मागणीला सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे. याबाबत सरकारने कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधीमंडळात आज आमदार कपिल पाटील आणि अनंत गाडगीळ यांनी पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात लेखी प्रश्न विचारला. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, राजपत्रित अधिकारी संघटना आणि शिक्षक भारती मागणीनुसार कामकाजाचा आठवडा पाच दिवसांचा करण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याचं खरं आहे का? असा प्रश्न विचारला.
यावर प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही. त्यामुळे अहवालानुसार सरकारचा निर्णय काय हा प्रश्नच उद्भवत नाही."
कर्मचारी संघटनांची मागणी
पाच दिवसांचा आठवडा करा, अशी मागणी राज्य सरकारी मागील अनेक महिन्यांपासून करत आहेत. पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने दोन दिवस कार्यालये बंद राहतील. त्यामुळे वीज-पाणी आणि इंधन तसंच अतिरिक्त काम यावरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते, असं कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे.
शिवाय मंत्रालय आणि मुंबईतील संलग्न शासकीय कार्यालयांमध्ये जवळपास 1 लाख अधिकारी आणि शासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुंबईत कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था कमी आहे. त्यामुळे जवळपास 70 ते 80 टक्के कर्मचारी पनवेल, कर्जत, खोपोली, विरार येथून प्रवास करून येतात. पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने कर्मचाऱ्यांना दोन दिवस विश्रांती मिळून ते ताज्या दमाने कामावर हजर राहतील, असं कर्मचारी संघटनांनी म्हटलं आहे.
याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवल्याची चर्चा होती. परंतु याबाबत समितीच स्थापन केली नसल्याची सांगत, सरकारने कर्मचाऱ्यांना मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे.
संबंधित बातम्या
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! लवकरच पाच दिवसांचा आठवडा
सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा, मुख्यमंत्र्यांकडून गांभीर्याने विचार