मुंबई : कर्जमाफीची अंमलबजावणी तातडीनं करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. ही कर्जमाफी कशी राबवावी यासाठी मंत्रालयात आज बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्स च्या माध्यमातून संवाद साधण्यात आला.

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करताना कुठलीही अट नको. त्यांना रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. सन्मानाने कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा याकरिता महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आखली आहे. योजना राबविताना महसूल यंत्रणेची मोठी जबाबदारी आहे. यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना आपुलकीची वागणूक द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले. बँकांनी पीक कर्जाऐवजी अन्य कर्ज खात्याची यादी दिली तर त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.

वेळापत्रकानुसार योजना पूर्ण करा

शेतकऱ्याला आपण काही देतोय या भावनेपेक्षा शेतकऱ्यांचे आशीर्वाद आपण घेतोय या भावनेपोटी कर्जमुक्तीची योजना राबविली जात आहे. जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी ही भावना लक्षात घेऊन योजनेची अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट करतानाच मुख्यमंत्री म्हणाले, आमच्या शासनाला एक महिना होण्याच्या आत कर्जमुक्तीची ही महत्वाकांक्षी योजना आणली असून योजना प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याचे काम क्षेत्रीय यंत्रणेचे आहे. दिलेल्या वेळापत्रकानुसार ही योजना पूर्ण करा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी कुठलाही अर्ज करावा लागणार नाही तसेच त्यांना रांगेत उभे राहू लागू नये अशा पद्धतीने ही योजना आखली असून शासनाच्या शेवटच्या टोकातील घटकाला विश्वासात घेऊन ही योजना यशस्वीरित्या राबविली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

7 जानेवारी पर्यंत आधारसंलग्न नसलेल्या कर्जखात्यांची यादी प्रसिद्ध होणार

आधारसंलग्न नसलेले कर्जखात्यांची यादी 7 जानेवारी पर्यंत प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले कर्जखाते आधारसंलग्न करुन घ्यावे. ही सर्व प्रक्रिया करत असताना शेतकऱ्यांना यंत्रणेने आपुलकीची वागणूक दिली पाहिजे. असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

इंटरनेट नसलेल्या भागात शेतकऱ्यांची ने-आण करण्यास बसची व्यवस्था

आधार प्रमाणिकरणासाठी इंटरनेटची आवश्यकता असून दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा नाही अशा गावातील शेतकऱ्यांना नजिकच्या गावात नेऊन तेथील आपले सरकार केंद्रावर आधार प्रमाणिकरण आणि अन्य बाबी पूर्ण कराव्यात. अशावेळी शेतकऱ्यांची ने-आण केल्यास त्यांना हेलपाटे मारावे लागणार नाही. त्यासाठी बसची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सातबारा वरील कर्ज कमी करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी

योजनेसाठी शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती आवश्यक असून जिल्हा यंत्रणेने योजनेची योग्य ती माहिती विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, शेतकऱ्यांचे कर्जखाते आधारसंलग्न करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली पोर्टलवर माहिती अपलोड करावी. दुर्गम भागात बायोमेट्रीकची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. जे शेतकरी कर्जमुक्त झाले त्यांच्या सातबाऱ्यावरील कर्ज कमी करण्याची जबाबदारी गावपातळीवरील यंत्रणेची असून त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संनियंत्रण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

शिवभोजन योजनेची 26 जानेवारी पासून अंमलबजावणी

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शिवभोजन योजनेचा आढावा घेतला. 26 जानेवारी पासून योजनेची अंमलबजावणी राज्यभर सुरु करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

चुकीची यादी देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा

उपमुख्यमंत्री पवार यावेळी म्हणाले, योजनेसाठी जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांची चुकीची यादी दिली तर त्यांच्यावर कारवाई करा. 2 लाखांवरील कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजना राबविण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असून वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी योजना आणण्यासाठी अभ्यास सुरु असल्याचे पवार यांनी सांगितले.