गुटख्यात हानिकारक पदार्थ असल्याने सरकारने 300 कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडत गुटखा बंदी लागू केली. पण ही बंदी म्हणजे निव्वळ फार्स असल्याचं अनेकदा उघड झालं. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात गुटखा पकडला जातो. बंदीनंतर राज्यात 40 कोटी रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आला. त्यासाठी 5 हजार खटलेही दाखल झाले. पण तरीही गुटखा माफियांचा व्यवसाय राजरोसपणे सुरू आहे. 2004 आणि 2006 साली नांदेड शहरातून अन्न सुरक्षा विभागाने गुटख्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले त्यात मॅग्नेशियम कॉर्बोनेट हे हानिकारक घटक असल्याचा अहवाल देणय्त आला. त्यानंतर मुकेश आणि दिनेश अग्रवाल या बंधूंवर न्यायालयात खटला दाखल झाला.
आता या प्रकरणाचा निकाल आला असून एक प्रकरणात दोघांना 14 महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे तर दुसऱ्या प्रकरणात दिनेश अग्रवालला 20 महिन्यांची सक्तमजुरी सुनावण्यात आली आहे.
शासन निर्णय घेताना सर्व बाबींचा सारासार विचार केला जातो असे गृहीत आहे. पण महाराष्ट्रासारख्या राज्यात गुटखा बंदीची जबाबदारी केवळ 160 अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे.
जनहितासाठी सरकारने गुटखा बंदीचा निर्णय घेतला त्याचे स्वागत आहे. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते हे तपासण्याचे धाडस सरकारने दाखवले नाही.